भटक्या मांजरांचीही होणार नसबंदी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे आता भटक्या मांजरांचीही नसबंदी केली जाणार आहे. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात मांजरांचा वाढलेला उपद्रव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीला पालिका प्रशासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यामुळे मांजरांपासून होणाऱया रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजारांना आळा बसणार आहे.

मुंबईत भटक्या कुत्र्यांबरोबरच भटक्या मांजराचा उपद्रव वाढला आहे. मांजरांच्या केसांमुळे अनेक आजारांना निमंत्रण मिळते. मांजरांच्या विष्ठsमुळे दुर्गंधी आणि आजारही फैलावतात. अशा उपद्रवी भटक्या मांजरांचे वाढते प्रजनन रोखण्यासाठी पालिकेकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. परिणामी वर्षातून दोन ते तीनवेळा चारपेक्षा अधिक पिलांना जन्म देणाऱया मांजरांमुळे मोठय़ा प्रमाणात मांजरांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भटक्या मांजरांचीही नसबंदी करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक अनिल पाटणकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. या मांजराची नसबंदी करून त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस देण्याचीही मागणी त्यांनी केली होती. याला पालिका प्रशासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

मांजरांची गणनाही होणार
मुंबईतील पशुगणनेचे काम महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विभाग यांच्यामार्फत पार पडते, परंतु या पशुगणनेमध्ये भटक्या मांजराची गणना समाविष्ट नाही. त्यामुळेच सध्या महापालिकेला मुंबईत किती भटकी मांजरे आहेत याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही. ऑनिमल वेल्फेअर बोर्डाने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली आहेत. त्यातील नियमावलीनुसार भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात येते, मात्र भटक्या मांजरांची नसबंदी करण्याबाबत कुठलीही नियमावली नाही. त्यामुळे प्राणी जनन नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत भटक्या मांजरांना समाविष्ट करण्याबाबत व मार्गदर्शक तत्त्वे कळवण्यासाठी ऑनिमल वेल्फेअर बोर्डशी पालिकेने पत्रव्यवहार केला आहे.

नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया सुरू
भटक्या मांजरांच्या नसबंदीसाठी ऑनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाकडून मांजर प्रवर्गाला प्राणी जनन नियंत्रण कार्यक्रमात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत नियमावली अस्तित्वात आल्यानंतर मुंबईतील भटक्या मांजरांची नसबंदी अर्थात निर्बीजीकरण करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल, असे महापालिका आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.