एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागेवरील जमिनी आता 60 वर्षांच्या ऐवजी 98 वर्षांच्या भाडेपट्टा करारावर खासगी संस्थाच्या घशात घालण्यात येणार येणार आहे. महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनी व्यापारी तत्त्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करण्याकरिता 2001 मध्ये भाडेकराराचा कालावधी 30 वर्षे होता. 2024 मध्ये आखलेल्या नव्या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 60 वर्षे करण्यात आला. हे धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा करारांचा कालावधी 99 वर्षे असल्याचे तज्ञांच्या समितीने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढते, तसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रिमीयम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानुसार महामंडळाच्या जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर व्यवहार्य व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 60 वर्षांऐवजी आता 49 वर्षे अधिक 49 वर्षे असे एकूण 98 वर्षे करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
