भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी आणि त्यांच्या नसबंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये सर्व राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दोन महिने उलटूनही अद्याप फक्त तीन राज्यांनीच प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत इतर राज्यांच्या सरकारांना फटकारले. तसेच या प्रकरणी न्यायालयाने पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले आहे. त्याचबरोबर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना देशाची प्रतिमा मलिन करत असल्याचे सांगत न्यायमूर्तींनी सर्व राज्यांना चांगलेच सुनावले.
भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केल्यानंतर त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे आणि त्यांना पुन्हा जिथून पकडले त्याच अधिवासात सोडण्यात यावे. तसेच जे कुत्रे रेबीज संक्रमिक आहेत त्यांना मात्र सोडू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशानंतर आतापर्यंत देशभरातून भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या घटना जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा मलिन करत आहेत, अजूनपर्यंत राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर झालेली नाहीत. दोन महिने उलटूनही अजूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही हे गंभीर आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
काय होता 11 ऑगस्टचा निर्णय
11ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील महापालिका अधिकाऱ्यांना शहरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचे, त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आणि त्यांना निवारा केंद्रात सोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता.
मागच्या महिनाभरातील घटना
मागच्या महिन्यात पुण्यात एका मुलावर कुत्र्याने हल्ला केला होता, त्याआधीही अशीच एक घटना घडली होती आणि आता भंडारा जिल्ह्यात 20 कुत्र्यांच्या कळपाने एका लहान मुलीवर हल्ला केला होता.
