>> सुधीर थोरवे
इराण आणि अमेरिका–इस्रायलच्या युद्धात ‘तेल नावाचे राजकारण’ सगळ्यात जास्त चर्चेत आहे. याचाच हा आढावा.
अमेरिकेने इस्रायलच्या मदतीने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला दोन आठवडे होत आलेले आहेत. या युद्धाची झळ आखातातील देशांना प्रत्यक्ष जाणवत आहे. तथापि अप्रत्यक्ष परिणाम विशेषतः आशिया खंडातील व काही प्रमाणात जगातील इतर देशांना होत आहे.
आखातातील तेल उत्पादक देशांमधून होणारा ऊर्जापुरवठय़ा संदर्भातील इंधन आणि गॅसचा पुरवठा युद्धामुळे विस्कळीत झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून जगातील मोठय़ा प्रमाणात तेल आणि गॅसची वाहतूक होते. त्यामुळे आखातातील देशांवर ऊर्जेसाठी पूर्णतः अवलंबून असणारे देश सध्या चिंतेत आहेत. भारतातील ऊर्जा गॅस मोठय़ा प्रमाणात आयात केला जातो. भारतामध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारचे गॅस वापरले जातात, एलपीजी, एलएनजी आणि सीएनजी. घरगुती वापरासाठी असलेला एलपीजी गॅस काही प्रमाणात देशात तयार होतो, परंतु मोठय़ा प्रमाणावर त्याची आयात आखाती देशांतून केली जाते. त्यामुळे त्या भागात तणाव वाढल्यास एलपीजीच्या पुरवठय़ावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र भारताने विविध देशांशी व्यापार संबंध निर्माण केले असल्यामुळे तातडीची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.
एलएनजी हा गॅस प्रामुख्याने खत, उद्योग, वीजनिर्मिती आणि काही औद्योगिक क्षेत्रात वापरला जातो. मध्यपूर्वेतील तणाव किंवा पुरवठय़ातील अडथळे निर्माण झाल्यास या क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम काही काळानंतर खतांच्या उपलब्धतेवर आणि त्यानंतर कृषी उत्पादनाच्या खर्चावर होऊ शकतो. सीएनजी हा प्रामुख्याने वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा गॅस आहे. शहरांमधील बस, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा यासाठी तो वापरला जातो. सरकार अशा परिस्थितीत सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक आणि घरगुती वापराला प्राधान्य देत असल्यामुळे सध्या सीएनजी पुरवठय़ावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता तशी कमी वाटत आहे. पुढील तीन महिन्यांचा विचार केला तर इंधनाच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतही थोडी वाढ दिसू शकते. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही मर्यादित वाढ होण्याची शक्यता तज्ञ व्यक्त करतात. तसेच एलएनजीच्या पुरवठय़ावर परिणाम झाला तर काही आठवडय़ांनी खत आणि अन्नधान्याच्या किमतीवरही सौम्य परिणाम दिसू शकतो.
तथापि भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. रशिया तसेच इतर काही देशांकडून तेल आणि गॅस आयात सुरू झालेली आहे. होर्मुझमधून काही प्रमाणात वाहतूक सुरू झालेली आहे. त्यामुळे भारतातील तेल कंपन्यांच्या उत्पादनावर सध्या तरी कुठलाच परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर समुद्रकिनारी उभारलेले रणनीतिक तेल साठे आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर वाढता भर यामुळे परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल, असे सध्याचे चित्र आहे.
एकूणच पाहता सध्याची परिस्थिती लक्ष ठेवण्यासारखी आहे; परंतु घाबरण्याचे कारण नाही. योग्य नियोजन, विविध पुरवठा मार्ग आणि सरकारी हस्तक्षेप यांच्या मदतीने भारत या आव्हानाचा सामना करू शकतो. ऊर्जा सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ सरकारचा नाही तर समाजाच्या जबाबदारीचाही आहे. त्यामुळे अफवा न पसरवता वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि ऊर्जा बचतीचा मार्ग स्वीकारणे हेच या काळातील खरे शहाणपण ठरेल.
(लेखक व्यावसायिक सुरक्षा आणि पर्यावरण तज्ञ आहेत.)
