गोरेगाव मोतीलाल नगरचा विकास विकास नियंत्रण नियमावली 33/5 अंतर्गत पुनर्विकास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. पण न्यायालाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून म्हाडामार्फत अदानी समूहाला पुढे आणून पुनर्विकासाचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे, असे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत सांगितले.
मोतीलाल नगर या वसाहतीमध्ये 3 हजार 700 घरे आहेत याकडे सुनील प्रभू यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, या वसाहतीमधील रहिवाशांनी त्यांच्यावर होणाऱया अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यासाठी विकास समितीच्यावतीने आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे. मोतीलाल नगर नंबर एक, दोन व तीन या वसाहतीतील पुनर्विकासाची प्रक्रिया म्हाडामार्फत सुरू करण्यात आली. या वसाहतीतील घरे म्हाडाने मालकी तत्त्वावर दिली असून कायद्याप्रमाणे या रहिवाशांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे बंधनकारक आहे. पण तरीही 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासन निर्णयानुसार या ठिकाणी सल्लागार व विकासकाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे तो जीआर रद्द करण्यात यावा. म्हाडाने चुकीच्या पद्धतीने अदानी समूहामार्फत सुरू असलेल्या मनमानी पुनर्विकासाविरोधातील आंदोलनाची दखल घ्यावी अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
