गिरणी कामगार, सफाई कामगार आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील रहिवासी यांच्यासाठी घरांच्या प्रश्नावर स्पष्ट धोरण अपेक्षित आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची गरज आहे; तोपर्यंत त्यांना मूलभूत सुविधा देण्याची आग्रही मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणात 57 मुद्दय़ांचा उल्लेख केला; पण त्यामागील वस्तुस्थिती राज्यातील जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे सांगत सुनील प्रभू यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. महिलांवरील अत्याचार, ड्रग्जचा वाढता व्यापार, डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचे गंभीर आव्हान आहे. ड्रग्ज विव्रेत्यांवर कठोर कारवाई व्हावी तसेच व्यसनमुक्ती केंद्रे उभारून युवकांचे पुनर्वसन करावे.
मुंबईतील मराठी शाळा बंद पडत आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाबाबतचा जनतेचा विरोध आहे. राज्यावरील वाढते कर्ज आणि अर्थसंकल्पीय तूट या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज सुनील प्रभू यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक वास्तव मांडा
राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. राज्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज आहे. 2024-25 या वर्षात राज्याचे एकूण कर्ज सुमारे 9.32 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. अशा परिस्थितीत मोठमोठी स्वप्ने दाखविण्यापेक्षा आर्थिक वास्तव स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. दाओस दौऱ्यातील गुंतवणूक व मिळणारा रोजगार याची श्वेतपत्रिका मांडण्याची मागणी त्यांनी केली.
रोजगार हमी योजनेत कामच नाही
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतही गंभीर स्थिती आहे. कर्जमाफी पूर्णपणे झालेली नाही. रोजगार हमी योजनेत कामांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे 52 लाख सक्रिय जॉब कार्डधारक आहेत; परंतु त्यांना वर्षातील 100 दिवसांचे काम प्रत्यक्षात मिळत नाही. केंद्राकडून निधी उशिरा येत असल्यास राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली.
