बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी (SIR) प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयत सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या 11 कागदपत्रांच्या मागणीला मतदारांसाठी सोयीस्कर असल्याचे म्हटले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी 11 कागदपत्रांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया सर्वांसाठी खुली आणि सोपी झाली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2003 मध्ये बिहारमध्ये मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी फक्त 7 कागदपत्रे स्वीकारली जात होती, परंतु आता एसआयआरमध्ये 11 कागदपत्रे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे मतदारांना त्यांची ओळख सिद्ध करणे सोपे झाले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही प्रक्रिया मतदारांना त्रास देणार नाही, तर त्यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. मतदारांना या 11 कागदपत्रांपैकी फक्त एकच दाखवावे लागेल.
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, बिहारमधील अनेक लोकांकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. उदाहरणार्थ, पासपोर्ट फक्त 1-2 टक्के लोकांकडे आहे, तर काही कागदपत्रे, जसे की स्थायी निवास प्रमाणपत्र, बिहारमध्ये सहज मिळत नाहीत. यावर न्यायालयाने म्हटले की, बिहारमध्ये 36 लाख लोकांकडे पासपोर्ट आहे, ही संख्या लक्षणीय आहे. तसेच ही कागदपत्रांची यादी सरकारी विभागांशी चर्चा करून तयार केली गेली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.
