देशाचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवारी शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी आज सरन्यायाधीशांच्या खुर्चीतून पहिला निकाल पुण्यातील वनजमिनीबाबत दिला. वनविभागाची ही शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जमीन महसूल मंत्री असताना नारायण राणे यांनी बिल्डरला देण्याचा निर्णय स्वतःच्या अधिकारात घेतला होता. राणे यांनी घेतलेला हा निर्णय रद्द करत सरन्यायाधीशांनी झटका दिला व ही जमीन पुन्हा वन विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
पुण्यातील कोंढवा भागातील ही 30 एकर जमीन वन विभागाची असताना ही आपली शेतजमीन असल्याचा दावा चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने केला होता. त्यानंतर 1998 साली तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी स्वतःच्या अधिकारात ही वनजमीन चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला दिली. मात्र जमीन ताब्यात येताच चव्हाण यांनी ही जमीन रिची रीच या सहकारी संस्थेला 2 कोटी रुपयांना विकली. धक्कादायक म्हणजे काही दिवसांतच पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उप वनसंरक्षक अशोक खडसे यांनी ही 30 एकर जमीन बिगरशेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे या जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. रिची रीच सोसायटी या जमिनीवर निवासी संकुल, क्लब हाऊसेस, रो हाऊसेस आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा प्रकल्प उभारणार होते. रिची रीच सोसायटीची स्थापना सीटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन केली होती. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील नागरी चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2002मध्ये या प्रकरणाच्या तपासासाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटीची (सीईसी)स्थापना केली. या समितीने पुण्यातील या जमिनीला भेट दिली आणि सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱयांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात केवळ वन विभागाचे उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयीन लढाईमुळे या जमिनीवर बांधकाम झाले नाही. परंतु रिची रीच सोसायटीने ही जागा बिगरशेती असल्याचा दावा करीत राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयातील रेकॉर्ड पुरावा म्हणून 2023 मध्ये सादर केले. मात्र वन विभागाला याबाबत शंका आली. पुरातत्व विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास जानेवारी 2024 मध्ये सीआयडीकडे सोपविण्यात आला. वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या. दरम्यान, आज सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी वन विभागाला ही जागा परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
– वन विभागाची ही 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कशी मिलिभगत करतात याचे ढळढळीत उदाहरण असल्याचे ताशेरे यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी ओढले.
देशभरातील वनजमिनींना आदेश लागू
भूषण गवई यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना स्पष्ट आदेशही दिले. अशाप्रकारे वन विभागाच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या असतील तर त्याचा तपास करा आणि या जमिनी एक वर्षाच्या आत पुन्हा सरकारजमा करून घ्या असे नमूद करतानाच, एखाद्या जमिनीवर बांधकाम उभे राहिल्याने जमीन परत घेणे शक्य नसेल तर बाजारभावाप्रमाणे मोबदला वसूल केला जावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
