सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचून विरोधकांना टार्गेट करणाऱ्या ईडीला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. छापेमारीत जप्त केलेली कागदपत्रे नंतर आरोपीला देण्यास नकार देणे हा मूलभूत हक्क व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला नाही का? एकीकडे लोकांना डांबायचे, दुसरीकडे त्यांच्या हक्कांची कोंडी करून कागदपत्रे रोखायची हा कुठला न्याय? इतके कठोर कसे वागू शकतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले.
आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) खटला सुरू होण्याआधी तपास यंत्रणा ज्या कागदपत्रांवर अवलंबून नाही, ती कागदपत्रे आरोपीला मिळवण्याचा हक्क आहे का? यावरून पेच निर्माण झाला आहे. संबंधित कागदपत्रे आरोपीला देण्यास तपास यंत्रणेवर बंधन नसल्याचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती ए. अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने ईडीची चांगलीच कानउघाडणी केली. आरोपीला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी कागदपत्रे तपास यंत्रणेने स्वतःकडे रोखून ठेवणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-21 अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरत नाही का? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. यावर अपीलकर्ता व ईडीचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने अंतिम निकाल राखून ठेवला.
हजारो कागदपत्रे जप्त कराल, आरोपीला सगळे कसे आठवेल?
न्यायालयाने ईडीला चांगलेच फैलावर घेतले. छापे टाकून तुम्ही हजारो कागदपत्रे जप्त कराल. त्यातील केवळ 50 कागदपत्रांवर खटला चालवाल, आरोपीला प्रत्येक कागदपत्र कसे काय आठवेल? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आरोपीकडे कागदपत्रांची यादी असते. त्यामुळे आरोपी आवश्यक नसलेली कागदपत्रे मागू शकत नाही, असे पेंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. तथापि, जामीन मिळवण्यासाठी तसेच गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीला तपास यंत्रणेकडून कागदपत्रे मिळवण्याचा हक्क असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
ईडीला खडे बोल
आरोपीला खटला उभा राहण्याआधीच महिनोन् महिने तुरुंगात डांबणे आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवायचे सांगून ती देण्यास नकार देणे हे न्यायोचित कसे ठरेल? अनेक घृणास्पद गुन्ह्याची प्रकरणे आहेत, जेथे आरोपीला जामीन मिळाला आहे. परंतु हल्ली मॅजिस्ट्रेट प्रकरणांतही जामीन मिळणे मुश्कील झाले आहे. काळ बदलत आहे. आपण इतके कठोर वागू शकतो का?
पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 मध्ये केवळ इतकेच म्हटलेय की, जामिनासाठी अटींची पूर्तता झाली पाहिजे. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नेहमीच नियम असते, तर कायद्याद्वारे स्थापन प्रक्रियेनुसार स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणे अपवाद आहे. ईडीने कलम 45 मधील दुहेरी तरतुदींचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे.
प्रत्येक गोष्ट पारदर्शक का ठेवत नाही?
जर आरोपीला कागदपत्रांबाबत माहिती असेल तर तो विचारणा करू शकतो, परंतु फक्त कल्पनेच्या आधारे आरोपी चौकशीची मागणी करू शकत नाही, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर आरोपीचा हक्क डावलून कागदपत्रे देण्यास नकार कसा देता? तुमची कारवाई कायद्याला धरून असेल तर प्रत्येक गोष्ट पारदर्शक का ठेवत नाही? असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी ईडीला विचारला.
