वक्फ कायद्यातील तीन प्रमुख सुधारणांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोदी सरकारला झटका दिला. या सुधारणांचा मनमानीपणे वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना स्थगिती देत आहोत. संपूर्ण वक्फ सुधारणा कायद्यावर बंदी आणण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणी अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत वक्फ कायद्यातील काही सुधारणा स्थगित करीत आहोत. आम्हाला संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही. तथापि कायद्याच्या कलम 3 आणि कलम 4 या कलमांना स्थगिती देत आहोत, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
नवीन वक्फ कायद्यात जिल्हाधिकाऱयांना व्यापक अधिकार दिले आहेत. त्यावर खंडपीठाने भाष्य केले. जिल्हाधिकाऱयांना नागरिकांच्या हक्कांचा निर्णय घेण्याची मुभा देता येणार नाही, ते अधिकार विभागणीचे उल्लंघन ठरेल. जोपर्यंत न्यायाधिकरणाकडून निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाविरुद्ध तृतीय पक्षाचे अधिकार निर्माण करता येणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या अशा अधिकारांशी संबंधित तरतुदीला स्थगिती देत आहोत, असे खंडपीठ म्हणाले.
स्थगिती दिलेल्या तीन सुधारणा
पाच वर्षांचा नियम – वक्फ बोर्ड तयार करण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करण्याची अट घातली गेली होती. या सुधारणेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारांनी अशी पात्रता निश्चित करण्यासाठी नियम तयार केले नसतील, तर या कलमाचा मनमानीपणे वापर केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गैरमुस्लिम सदस्यांच्या संख्येला मर्यादा – न्यायालयाने वक्फ संस्थांमध्ये गैरमुस्लिमांच्या संख्येला मर्यादा घातली आहे. केंद्रीय वक्फ परिषदेत गैरमुस्लिम सदस्यांची संख्या चारपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. या वेळी राज्य वक्फ मंडळांवरही अशाच मर्यादा लादल्या. शक्यतो मुस्लिम व्यक्तींची नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अतिक्रमण वाद गोठवणे – सरकारी अधिकाऱयासमोर अतिक्रमणाचा वाद प्रलंबित असताना सरकारला वक्फ जमिनीची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार देणारे कलम न्यायालयाने स्थगित केले आहे. न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयाकडून वादग्रस्त वक्फ जमिनीच्या मालकीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत वक्फ जमीन संरक्षित राहील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
बोर्डामध्ये तीनहून अधिक गैरमुस्लिम सदस्य नको!
वक्फ बोर्डाचे सीईओ मुस्लिम समुदायाचे असावेत. राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या 11 सदस्यांमध्ये तीनपेक्षा जास्त गैरमुस्लिम सदस्य नसावेत, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. कायद्याच्या घटनात्मकतेचा अंदाज नेहमीच कायद्याच्या बाजूने असतो, असे आम्ही मानले आहे. त्यावर अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगिती देण्यात आली आहे. आम्ही 1923 च्या कायद्यापासून आतापर्यंतच्या कायदेशीर पार्श्वभूमीचा अभ्यास केला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते अधिकार
नवीन कायद्याने जिल्हाधिकाऱयांना वक्फ संपत्तीच्या मालकीशी संबंधित प्रकरणांत अंतिम मध्यस्थाच्या रूपात अधिकार दिला होता. त्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध करण्याबरोबरच संपूर्ण देशभरात उग्र स्वरूपाची निदर्शने झाली होती. त्यानंतरही सरकार सुधारित कायद्यावर ठाम राहिले. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त सुधारणांना स्थगिती दिल्यामुळे मोदी सरकारला चपराक बसली आहे.
