सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल, इंटरनेट हा जनतेचा मूलभूत अधिकार!

580

नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण झालेच पाहिजे. इंटरनेटचा वापर हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जम्मू-कश्मिरात अत्यावश्यक ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करावी असे आदेशही दिले आहेत. दरम्यान, आता पाच महिन्यांनंतर इंटरनेट सुरू होणार असल्याने जम्मू-कश्मिरातील जनतेने या ‘हॅप्पी न्युज’चे स्वागत केले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला झटका बसला आहे.

370 कलम हटविल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 पासून कश्मीर खोऱयातील इंटरनेट सेवा बंद आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव इंटरनेट बंद केले जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. परंतु 5 महिन्यांपासून इंटरनेट नसल्याने सरकारी कार्यालये, महाविद्यालय, विद्यापीठांच्या कामकाजात अडचणी येत आहेत. विशेषतः इंटरनेट बंदचा मोठा फटका ‘मिडिया’ला बसला. यावर ‘कश्मीर टाइम्स’च्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्यासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी करणाऱया याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर सुनावणी होऊन आज न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हानी पोहचली

इंटरनेट सेवा बंद केल्याचा मोठा फटक मीडियाला बसला हे स्पष्ट सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. इंटरनेट बंदीमुळे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तीचे हनन झाले आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने काय म्हटले…

  • इंटरनेटचा वापर हा संविधानातील कलम 19(1) चा महत्त्वाचा भाग आहे. नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे लक्षात ठेवा.
  • अपवादात्मक परिस्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करायला हवी. परंतु मूलभूत अधिकारांचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
  • कश्मिरमध्ये हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. आपल्याला स्वतंत्रता आणि सुरक्षा यातील समतोल साधावा लागणार आहे.
  • राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा आमचा अधिकार नाही. मात्र, अत्यावश्यक ठिकाणी हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सरकारी कार्यालये अशा ठिकाणी तत्काळ इंटरनेट सेवा पूर्ववत करावी. येत्या सात दिवसांत जम्मू-कश्मिरातील इंटरनेट बंदीचा सरकारने आढावा घ्यावा.

विरोधी ‘आवाज’ दाबण्यासाठी कलम-144 वापर नको

विरोधी विचार, आवाज, विरोधी मत दाबण्यासाठी भारतीय दंड संहितेतील कलम-144 चा वापर केला जाऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या