निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशात जर निवडणुका घेणारेच निवडणुका लढवणाऱ्यांवर अवलंबून राहणार असतील तर निष्पक्षता शक्य नाही, असे मत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले. निवडणूक प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करीत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
पाटणा येथील चाणक्य विधी विद्यापीठात राजेंद्र प्रसाद स्मृती व्याख्यान देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर भाष्य केले. यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी 1995 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला. निवडणूक आयोग हे एक महत्वाचे घटनात्मक प्राधिकारण आहे. निवडणुका केवळ ठराविक कालावधीनंतर येणारी घटना नसून, राजकीय सत्ता स्थापन करण्याचे माध्यम आहे.
वेळेवर निवडणुका घेतल्यामुळे सरकारमध्ये सुरळीत बदल होतात, हे घटनात्मक लोकशाहीने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे राजकीय स्पर्धेतील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या. सत्तेचा वापर केवळ औपचारिक संस्थांमार्फतच नव्हे, तर निवडणुका, सार्वजनिक वित्त आणि नियमन यांसारख्या त्यांना टिकवून ठेवणाऱ्या प्रक्रियांमधूनही केला जातो. यामुळेच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडते, असे नमूद करत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निवडणूक आयोग, सार्वजनिक वित्त आणि नियमन करणाऱ्या संस्थांना ‘चौथा स्तंभ’ संबोधून त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांवरही भाष्य केले. केंद्र सरकारने राज्यांकडे ‘दुय्यम’ म्हणून न पाहता ‘सहकारी’ म्हणून पाहावे. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवत शासनव्यवहार हा केंद्रात आणि राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, यावर अवलंबून नसावा. राजकारणापलीकडे जाऊन संबंध जपले जावेत, असे आवाहन न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केले.
