महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाचा तिढा सुटलेला नाही. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्वीच्याच पद्धतीने घेता येतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर कोणताही आदेश पारीत करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि पुढील तारखांना सविस्तर सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रलंबित निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी करीत पवन शिंदे यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी आयोगाने पार पडलेल्या निवडणुकांबाबत माहिती दिली. आरक्षण मर्यादा उल्लंघनामुळे 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याचे आयोगाने कळवले.
आम्ही तुम्हाला तारखा देऊ, सविस्तर सुनावणी घेऊ!
राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारचे म्हणणे सरन्यायाधीशांनी ऐकून घेतले. त्यानंतर सविस्तर सुनावणीचे संकेत दिले. आम्ही तुम्हाला तारखा देऊ. त्या दोन तारखांना सविस्तर सुनावणी घेऊ. एक दिवस याचिकाकर्ते आणि एक दिवस प्रतिवादींना युक्तिवाद करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सूचित केले. आमच्या आदेशाचे राज्य निवडणूक आयोगाने पालन केले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
