कर्नाटकात सत्तासंघर्ष : बंडखोर आमदारांना गैरहजर राहण्याची मुभा

27

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्षांनीच निर्णय घ्यावा, मात्र या आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकच्या सत्तासंघर्षात सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला असून मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्याविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकातील 15 आमदारांनी राजीनामे दिले. या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही. दुसरीकडे काँग्रेस व जेडीएसच्या नेत्यांकडून राजीनामे मागे घेण्यासाठी वाढत असलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भातील याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच राजीनाम्यावर विधासभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत कर्नाटकातील राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. मुकुल रोहतगी यांनी बंडखोर आमदारांची बाजू मांडली.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची आज कसोटी
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवारी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात आहेत, मात्र या ठरावाच्या वेळी बंडखोर आमदारांना सभागृहात हजर राहण्याचे कोणतेही बंधन नाही. यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक 113 हा आकडा गाठताना कुमारस्वामी यांची एकप्रकारे कसोटी लागणार असून सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडे बहुमत नाही – येडियुरप्पा
न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कर्नाटकातील सरकारकडे बहुमत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यानंतरही मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठरावाला गुरुवारी सामोरे जात आहेत. बहुमत नसल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सांगितले.

असा आहे आकडय़ांचा खेळ
– कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे 79, जेडीएसचे 37 आणि बसपा 1 असे 117 बहुमत होते, तर भाजपकडे 105, अपक्ष 1 आणि केपीजेपीचा 1 असे 107 मते आहेत. यापैकी काँग्रेसच्या 13 आणि जेडीएसच्या 3 आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. या बंडखोर आमदारांचे राजीनामे विश्वासदर्शक ठरावाआधी मंजूर केले किंवा हे आमदार गैरहजर राहिले तरी सरकार अल्पमतात येईल.

– मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यास भाजपला सत्तास्थापनेची संधी देण्याची शक्यता आहे. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे जर मंजूर केले नाहीत तर भाजपलाही बहुमतासाठी आवश्यक 113 हा जादूई आकडा गाठावा लागेल.

– बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास 224 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेतील सदस्यांची संख्या 209 वर येईल आणि बहुमतासाठीचा आकडा 113 करून 106 वर येणार आहे. हे भाजपच्या फायद्याचे ठरू शकते.

आपली प्रतिक्रिया द्या