आईवडिलांचे नाव एनआरसीत असेल तर मुलांचे नागरिकत्व अबाधितच

613
supreme-court

आसाममध्ये आईवडिलांचे नाव नागरिक नोंदणी रजिस्टरमध्ये (एनआरसी) असेल तर त्यांच्या मुलांचे नागरिकत्व वैध आणि अबाधित मानले जाईल. त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे स्पष्टीकरण देशाचे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले.

एनआरसीत नाव नाही म्हणून मुलांना आईवडिलांपासून दूर ठेवले जाईल अशा भाकडकथा काही लोक जाणूनबुजून पसरवत आहेत. आईवडिलांचे नाव एनआरसीत असेल तर त्यांच्या मुलांना कुटुंबापासून वेगळे करीत डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवण्याचा प्रश्नच येतो कुठे, असा सवाल करीत वेणुगोपाल यांनी एनआरसीत केंद्र सरकार वैध हिंदुस्थानी नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असेही आश्वासन शिखर न्यायालयाला दिले.

मुलांची नावे एनआरसीत नसली तरी त्यांना ‘डिटेंशन’ नाही

आसाममधील वैध नागरिक म्हणून ज्या माता-पित्यांची नावे एनआरसीत नोंद असतील त्यांच्या मुलांना देशाचे नागरिक हा दर्जा आपोआपच मिळेल. अशा मुलांना केंद्र कुटुंबापासून वेगळे करून डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवणार नाही, असे आश्वासन ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राच्या वतीने दिले असल्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात केली आहे. एनआरसीत नाव नसलेल्या मुलांचे हित जपावे, अशी विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीस आली होती. याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने खंडपीठाकडे चार आठवडय़ांचा कालावधी मागितला आहे.

एनआरसीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अशा स्थितीत शर्मा यांच्या वादग्रस्त पक्षपाती वक्तव्याचा एनआरसी प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यताच नाही. मग त्या वक्तव्याला कशाला महत्त्व द्यायचे. –तुषार मेहता सॅलिसिटर जनरल

‘आसाम सरकारचे राज्य समन्वयक हितेश देवशर्मा यांनी एनआरसीबाबत बोलताना केलेल्या विदेशी नागरिकविरोधी पक्षपाती व जातीयवादी टिप्पणीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. – सर्वोच्च न्यायालय

आपली प्रतिक्रिया द्या