लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याची वेळापत्रक काय आहे. संसदेने हा कायदा मंजूर केल्यानंतरही तो लागू करण्यात उशीर का केला जात आहे? असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.
कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की महिला आरक्षण तात्काळ लागू करावे. याचिकेत म्हटले होते की, कायद्यात घालण्यात आलेली ‘परिसीमन (Delimitation) नंतर लागू करण्याची’ अट काढून टाकावी आणि आरक्षण तातडीने अमलात आणावे.
सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सांगितले की, हा कायदा जेव्हा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने पारित झाला, तर तो लागू करण्यात विलंब का केला जात आहे? त्यांनी म्हटले की, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटल्यानंतरही महिलांना संसदेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करावी लागत आहे, हे दुर्दैवी आहे. गुप्ता यांनी पुढे सांगितले की, एससी-एसटीसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना किंवा परिसीमनाची अट नसते, मग महिलांसाठीच ती अट का घालण्यात आली? त्यांनी हेही नमूद केले की, संसदेने हा कायदा विशेष अधिवेशनात मंजूर केला, म्हणजेच सरकारकडे आवश्यक डेटा आधीपासूनच उपलब्ध होता.
न्यायमूर्ती जे. नागरत्ना यांनी निरीक्षण केले की, महिला या देशातील सर्वात मोठ्या ‘अल्पसंख्याक’ गटात मोडतात. त्यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, परिसीमनाची प्रक्रिया नेमकी केव्हा सुरू होणार आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायदा लागू करणे हे सरकार आणि कार्यकारी यंत्रणेचे कर्तव्य आहे, मात्र कोर्ट याची विचारणा करू शकते की त्यासाठी ठरवलेली वेळमर्यादा काय आहे.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून निर्देश दिले आहेत की सरकारने जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रिया कधी सुरू होईल आणि महिला आरक्षण प्रत्यक्षात कधी लागू केले जाईल, हे स्पष्ट करावे.
