पत्नीच्या नकळत रेकॉर्डिंग केलेल्या फोन संभाषणाचा प्रलंबित घटस्फोटाच्या प्रकरणात पुरावे म्हणून वापर करता येऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारचे पतीचे कृत्य कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 122 नुसार वैवाहिक वादांमध्ये अशा पुराव्याला परवानगी दिली जाते. या विशिष्ट पुराव्यांसंदर्भात गोपनीयतेच्या दाव्यांपेक्षा निष्पक्ष खटल्याला प्राधान्य दिले जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला. पतीला पत्नीच्या माहितीशिवाय रेकॉर्ड केलेले संभाषण पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी देणे घटस्फोटाच्या कार्यवाहीत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करेल, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तो निर्णय चुकीचा असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
या प्रकरणातील दाम्पत्याने 20 फेब्रुवारी 2009 रोजी लग्न केले आणि 11 मे 2011 रोजी त्यांना मुलगी झाली. तथापि, वैवाहिक मतभेदांमुळे पतीने 7 जुलै 2017 रोजी कुटुंब न्यायालयात हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. 3 एप्रिल 2018 रोजी पतीने घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा केली आणि 7 डिसेंबर 2018 रोजी तपासणीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
9 जुलै 2019 रोजी पतीने मोबाईल फोनमधील मेमरी कार्ड/चिप्स, कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी) आणि रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांचे ट्रान्सक्रिप्ट यासारखे पुरावे सादर करण्याची परवानगी मागितली. नोव्हेंबर 2010 ते डिसेंबर 2010 तसेच ऑगस्ट 2016 ते डिसेंबर 2016 दरम्यान दोघांमध्ये अनेक फोन कॉल झाले होते. पतीने त्या कॉल्सचे रेकॉर्डिंग केले आणि मोबाईल फोनच्या मेमरी कार्ड/चिप्समध्ये सेव्ह केले. पतीने त्या रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांचे ट्रान्सक्रिप्ट देखील तयार केले. हे पुरावे पतीने न्यायालयात सादर केले होते.
