सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक वादग्रस्त निर्णय रद्द केला आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाला फटकारले आहे. अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे किंवा तिच्या पायजम्याचा नाडा सोडण्याचा प्रयत्न करणे, ही केवळ गुन्ह्याची ‘तयारी’ नसून तो थेट ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या कृतीला केवळ विनयभंग किंवा गुन्ह्याची तयारी मानले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. एम. बाग आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. खंडपीठाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये केवळ तांत्रिक कायदेशीर तर्क लावून चालणार नाही तर, अशा वेळी संवेदनशीलता आणि पीडितेबद्दल सहानुभूती दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, अशा प्रकारच्या कृती बलात्काराच्या प्रयत्नात येत नाहीत तर, तो केवळ गुन्हेगारी बळाचा वापर असू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आरोपींवरील गंभीर कलमे शिथिल झाली होती.
हे प्रकरण कासगंज विशेष न्यायालयातील आहे. या प्रकरणात दोन आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलासा देणारा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाची माहिती मिळताच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेऊन तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणे, हे प्रथमदर्शनी बलात्काराच्या प्रयत्नाचेच प्रकरण आहे. याला निव्वळ ‘तयारी’ म्हणून संबोधणे चुकीचे ठरेल. न्यायालयाने या प्रकरणातील ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत असलेले गंभीर आरोप पुन्हा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
