मुंबई, ठाण्यासह सर्व महापालिका तसेच राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चालढकल करणाऱया महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारत ‘शेवटची संधी’ दिली. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी घ्या, निवडणुकांसाठी यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. त्यामुळे राज्यात नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे जानेवारीत महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, मात्र ती प्रक्रिया अद्याप रखडवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अपयशावर मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आणि महाराष्ट्रातील सर्व प्रलंबित निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी महिन्याची डेडलाईन दिली. याप्रकरणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाची कोर्टातही ‘चाल’ढकल
निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आयोगाने न्यायालयात वेगवेगळी कारणे दिली आणि मुदतवाढ मागितली. नगरपालिकांसाठी सीमांकन प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी ती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच पुरेशा प्रमाणावर ईव्हीएम उपलब्ध नाहीत. सध्या केवळ 65,000 ईव्हीएम उपलब्ध आहेत. दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमुळे शाळांची जागा मिळत नाही, कर्मचाऱयांच्या उपलब्धतेसाठी वेळ लागेल. संपूर्ण मतदार यादी अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेली नाही, अशा परिस्थितीत तातडीने निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅड. अमोल सूर्यवंशी व अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी तीव्र विरोध केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारवर संताप व्यक्त केला.
मुदतवाढीच्या विनंतीवर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
मुदतवाढीसाठी निवडणूक आयोगाने केलेल्या विनंतीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. चार महिन्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोग प्रभाग रचनेचा कार्यक्रमही पूर्ण करू शकलेला नाही. संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबविली जात आहे. अशा परिस्थितीत आता दहावी-बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचे कारण देणे म्हणजे मार्चपूर्वीसुद्धा निवडणुका होतील का नाही, याबद्दल शंका आहे. नेमक्या कुठल्या तारखेला निवडणुका घेणार आहेत, याबद्दल आयोगाच्या अर्जात कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे निवडणुका कधी होतील याची कोणतीही शाश्वती नाही. निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने यासंदर्भात सुस्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी केली.
पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारीनंतर राज्य निवडणूक आयोग वा महाराष्ट्र सरकारला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. इतर कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीमुळे मदतीची आवश्यकता असल्यास 31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी अर्ज दाखल करावा, नंतर कोणतीही विनंती मान्य केली जाणार नाही, असे सक्त आदेश खंडपीठाने दिले. तसेच तुमचे अपयश अधोरेखित करून आम्ही तुम्हाला शेवटची संधी देतोय, असेही खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले.
न्यायालयाचे सक्त निर्देश
निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याच्या न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन करण्यात राज्य निवडणूक आयोग अपयशी ठरला आहे. बोर्ड परीक्षा मार्च 2026 मध्ये होणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचे हे कारण असू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने राज्यभरात निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवडय़ांत मुख्य सचिवांना सादर करावी.
मुख्य सचिवांनी इतर विभागांच्या सचिवांशी सल्लामसलत करावी, पुढील चार आठवडय़ांत निवडणुकांसाठी कर्मचारी पुरवावेत. तैनात केल्या जाणाऱया अधिकाऱयांची माहिती महिनाभरात निवडणूक आयोगाला सादर करावी.
मतदारसंघांच्या सीमांकन प्रक्रियेतही (प्रभाग रचनेत) वेळकाढूपणा करता कामा नये. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सीमांकन पूर्ण झालेच पाहिजे. सीमांकन प्रक्रियेच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.
निवडणूक आयोगाने आवश्यक तितक्या ईव्हीएमची वेळीच उपलब्धता करावी आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत ईव्हीएमच्या उपलब्धतेबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.
