सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिहारमधील मतदार यादी पुर्नर्निरीक्षण (SIR) प्रकरणी सुनावणी करत निवडणूक आयोगाला मतदार यादीसाठी आधार कार्ड १२ वा वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले आहेत की, “गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईनंतर मतदार यादीतून लाखो-करोडो लोकांना वगळण्याच्या वोटबंदीच्या षडयंत्राला मोठा ब्रेक लागला आहे.”
योगेंद्र यादव म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी ११ दस्तऐवजांची यादी जाहीर केली होती. यामध्ये पासपोर्ट, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) यांसारखे दस्तऐवज समाविष्ट होते, जे सर्वसामान्यांच्या, विशेषतः बिहारसारख्या राज्यांतील नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर होते. दुसरीकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड यांसारखे दस्तऐवज, जे निवडणूक आयोग नेहमी स्वीकारत आला आहे, त्यांना आता नाकारण्याची भूमिका घेतली जात होती. याउलट जे दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत, त्यांचीच मागणी केली जात होती, असा आरोप यादव यांनी केला.
यादव पुढे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोनदा निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड स्वीकारण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र आयोगाने याकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नव्हे, तर ज्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (BLO) आधार कार्ड स्वीकारले, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबींची दखल घेत स्पष्ट आदेश दिला की, आधार कार्ड आता मतदार यादीसाठी १२ वा वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारावे लागेल.”
