महाराष्ट्रातील महापालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या वेळी निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
