यूपीत कायद्याचे राज्य आहे का! सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी सरकारला संतप्त सवाल

755

मंदिर आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत केंद्राचेही कायदे आहेत आणि राज्यांचेही. मग राज्यातील मंदिराच्या आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रशासन व्यवस्थेसाठी उत्तरप्रदेश सरकार काहीच हालचाल का करीत नाहीय, राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा संतप्त सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला फटकारले. बुलंदशहरच्या श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारावरून न्यायालयाने यूपी सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले आणि राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा प्रभावी कायदा 6 महिन्यांत तयार करा असे आदेश आज दिले.

यूपीत कुणीही उठतो आणि मंदिर उभारून बेकायदा पैसे जमवतो हा काय प्रकार आहे. राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांच्या कारभारातील गोंधळ आणि अनागोंदी रोखण्यासाठी सरकार पावले का उचलत नाहीय, असा सवाल करून न्यायमूर्ती एन व्ही रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यूपीचे अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरलना फैलावर घेतले. यूपीत मंदिरे आणि धार्मिक संस्थानांसाठी विश्वस्त कायदा आहे का?, नसेल तर राज्य सरकार केंद्राचा कायदा वापरून अशा संस्थांतील गोंधळावर नियंत्रण का ठेवत नाही? असे सवाल खंडपीठाने राज्याच्या अतिरिक्त महाधिवक्त्यांना केले. यावर आपल्याकडे याबाबत कोणतीही माहिती नाही असे सरकारी वकिलांनी सांगताच न्यायालय संतापले. त्यांनी यूपी सरकारला फटकारत येत्या 6 महिन्यांत राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा कडक कायदा करा, असा आदेश योगी सरकारला दिला.

यूपीत जंगलराज, हायकोर्टाने फटकारले होते
आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारभाराला कंटाळलो आहोत .यूपीत जंगल राज आहे असे आता वाटायला लागलेय, अशा शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील योगी सरकारचे कान आधीच टोचले आहेत. यूपी सरकारच्या वकिलांकडे सरकारी विभागांतील कायद्यांबाबत काहीच माहिती नसते हा काय प्रकार आहे. बुलंद शहरच्या शेकडो वर्षे जुन्या एका मंदिराच्या कारभारावर राज्य सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही याला काय म्हणावे अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयही संतापले
बेलाभवानी मंदिर प्रशासनातील गोंधळाबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यूपी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांनी मंदिर आणि धार्मिक संस्थांवरील नियंत्रणासाठी यूपीत प्रभावी कायदाच नाही, असे सांगताच सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ संतापले. यूपी सरकारला राज्यात कायद्याचे राज्य नकोय असे आम्हालाही वाटतेय. राज्यातील दिवाणी खटले असो अथवा अपराधीक सरकारी वकिलांना सरकारचे निर्देशच माहीत नसतात. याचा अर्थ राज्यात जंगल राज असल्याचे आता आम्हालाही वाटू लागले आहे, असा संतप्त शेरा मारत न्यायालयाने योगी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी दर्शवली. यूपी सरकारने मंदिर आणि धार्मिक संस्थांवरील नियंत्रणासाठी प्रभावी कायदा बनवावा असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले

यूपीत कुणीही उठतो आणि मंदिर उभारून बेकायदा वर्गणी गोळा करतो.धार्मिक संस्थांसाठी राज्यात प्रभावी कायदा नाही हे आता चालणार नाही. हे प्रकार यूपी सरकारने तात्काळ थांबवावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

आपली प्रतिक्रिया द्या