जातीय जनगणना रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बिहारमध्ये सुरू असलेली जातीय जनगणना रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मनाई केली. जनगणनेचे काम 80 टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. 90 टक्के पूर्ण होईल. काय फरक पडतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेची पाठराखण केली. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी केली जाणार आहे.

1 ऑगस्ट रोजी पटना उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेला आव्हान देणाऱया सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारने जातीय जनगणनावरून एक आदेश जारी केला होता. सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱयांना आदेश दिले की, पटना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहारमध्ये जातीय आधारावर जनगणना 2022चे थांबलेले काम पुन्हा एकदा सुरू केले जावे.

हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच नालंदा येथे राहणारा एक याचिकाकर्ता अखिलेश कुमारने आपल्या याचिकेत म्हटले की, कोणत्याही राज्य सरकारला जातीय जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे बिहार सरकारने जी अधिसूचना जारी केली आहे ती संविधानिक नाही. केवळ केंद्र सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार आहे.