उत्तराखंडमधील ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि त्यांचे शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. कथित लैंगिक छळ आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यात उच्च न्यायालयाने दोघांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. तसेच दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्यांना अटक केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांच्या एकल खंडपीठाने हा निकाल दिला. 27 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
In an alleged sexual harassment case against Swami Avimukteshwaranand Saraswati, a major relief has been granted by the Allahabad High Court. The court has allowed the anticipatory bail pleas of Swami Avimukteshwaranand Saraswati and his disciple Swami Mukundanand Giri. The order…
— ANI (@ANI) March 25, 2026
नेमके प्रकरण काय?
- 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी प्रयागराज माघ मेळ्यात शंकराचार्य आणि प्रशासन यांच्यात वाद झाला होता. या घटनेच्या 8 दिवसांनंतर 24 जानेवारी रोजी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष महाराज यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. यात माघ मेळा-2026 आणि महाकुंभ-2025 दरम्यान लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
- पोलिसांनी कारवाई केली नाही असा आरोप करत 8 फेब्रुवारी रोजी आशुतोष यांनी विशेष पोक्सो न्यायालयात याचिका दाखल केली. 13 फेब्रुवारी रोजी दोन मुलांना न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याच दिवशी झूंसी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला.
- शंकराचार्य त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद गिरी आणि 2-3 अज्ञात व्यक्तींना आरोपी करण्यात आले होते. 24 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांनी प्रयागराजचे अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल शर्मा यांच्यावर कटाचा आरोप केला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पहिली प्रतिक्रिया
सत्य बाहेर येण्यासाठी नार्को चाचणीसह कोणत्याही चौकशीला आम्ही तयार आहोत. खोटेपणा जास्त काळ टिकत नाही. आम्ही सर्व पुरावे सादर करू. जर निकाल आमच्या बाजूने लागला नसता, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो असतो, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी दिली.
