
अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने युद्धपातळीवर कारवाई करा. पूर्व आणि पश्चिम महामार्गालगतदेखील मोठय़ा प्रमाणावर डेब्रिज टाकले जाते असे निदर्शनास आले आहे. या ठिकाणी कॅमेरे लावून जे हे करीत असतील त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करा. कुणाचाही दबाव सहन करू नका. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे कडक आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मुंबई महापालिकेला दिले.
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज बैठक घेतली. या बैठकीला मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, कोविडमध्ये आपण खूप चांगली कामगिरी केली आहे. आता रस्ते, पदपथ, स्वच्छता, नागरी सुविधांच्या बाबतीत पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करा. कालबद्धरीतीने कामे पूर्ण करा आणि मुंबई शहराचा देशात आदर्श निर्माण करा. मुंबई देशातले स्वच्छ व सुंदर शहर बनविण्यासाठी मैदानात उतरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
कुणालाही बोट उचलायची संधी मिळता कामा नये
मुंबईतील रस्ते दुरुस्ती कामांची निविदा प्रक्रिया व्यवस्थितपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने करा, कुणालाही बोट उचलण्याची संधी मिळाली नाही पाहिजे. आपल्याला शहर सुंदर आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा असलेले करायचे आहे. त्यामुळे रस्ते, पदपथ, दुभाजक, रस्त्यांच्या कडेचे कठडे, बागा-उद्याने सुंदर आणि व्यवस्थित असतील हे पाहण्याचे काम पूर्ण करा. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण झाले पाहिजे. त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून द्या, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
कोरोना संपलेला नाही, काळजी घ्यावी लागेल
सणांमागून सण येत आहेत. दिवाळी येतेय. एकीकडे कोविडचा धोका अजूनही संपलेला नाही. यूकेमध्ये कोविड संसर्गात परत वेगाने वाढ दिसते आहे. तिथे परत रुग्णालये रुग्णांनी भरत आहेत. मी तेथील काही डॉक्टरांशीसुद्धा बोललो असून आपल्यालादेखील काळजी घ्यावी लागेल.
पावसाळा संपत असताना मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया या साथीच्या आजारांनीदेखील डोके वर काढले असून आपण अतिशय काळजीपूर्वक हे रोग पसरण्यापासून रोखले पाहिजेत. त्या दृष्टीने सर्व प्रकारची जनजागृतीदेखील करा आणि डासांचा नायनाट प्रभावीपणे होईल, अस्वच्छता राहणार नाही हे पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. या बैठकीस पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी, पालिका रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधिष्ठाता तसेच टास्क फोर्सचे सदस्यदेखील उपस्थित होते.
बांधकामाचा कचरा, दगड–माती लगेच उचला
कोविड लढाईत मुंबई मॉडेलची प्रशंसा झाली. टीमवर्क म्हणून आपण स्वतःला सिद्ध केले आहे. पण एवढय़ावर न थांबता आता आपल्याला नागरी सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपण दररोजच्या स्वच्छतेसाठी प्रभागनिहाय पथके नेमलेली असतात त्याप्रमाणे डेब्रिजसाठीदेखील पथके नेमावीत व बांधकामाचा कचरा, दगड-विटा माती लगेचच्या लगेच कसा उचलता येईल हे पाहावे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करा!
केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा आढावा ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज घेतला. या बैठकीत मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत योग्य निर्णय घेऊन त्यांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
विशेष अटी, शर्तींचे पालन करून निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडीधारकांचे पुनर्वसन व भाडय़ाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. सतेज ऊर्फ बंटी डी पाटील, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सुचविण्यात आलेल्या ठोस प्रस्तावांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. रखडलेल्या योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकीत आहे, अशा योजनांसाठी एसआरएमार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे. एसआरए आणि म्हाडाच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना पूर्ण करणे.
अभय योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे आणि रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना आरबीआय किंवा सेबीची मान्यता आहे अशा संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देणार.
मुंबईत जे प्रकल्प रखडले आहेत अशा प्रकल्पांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येईल. इच्छुक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 45 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील.
केंद्राच्या 8 हजार एकर जमिनीवर एसआरए
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जुहू विमानतळ, एअरफोर्स लॅण्ड सांताक्रूझ, नेव्ही कुलाबा, रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेंटर, आयआयटी मुंबई, आरसीएफ, एलआयसी, एमटीएनएल, बीपीसीएल, कस्टम्स, मिंट, एनएसजी, आरबीआय, पीऍण्डटी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे 8333.53 एकर जमिनीवर व्याप्त असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.



























































