मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपला आज जोरदार झटका बसला. तामीळनाडू विधानसभेत डिलिमिटेशन विधेयकाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 22 खासदारांची कुमक असलेल्या द्रमुकने या ठरावाला अधिकृत पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे.
महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा घाट भाजपने घातला आहे. त्यासाठी एप्रिल महिन्यात विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात आले होते. मात्र, विरोधकांच्या भक्कम एकजुटीमुळे सरकारचा हा प्रयत्न फसला. त्यानंतर भाजपने प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. संसदेत एनडीएचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी खासदारांची पह्डापह्डी केली. त्यातूनही गणित जमत नसल्याने द्रमुकला चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. काँग्रेसवर नाराज असलेला द्रमुक संसदेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करेल अशी आशा भाजपला होती. ती फोल ठरली आहे.
तामीळनाडूतील विजय सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध करणारा ठराव मांडला. सत्ताधारी टीव्हीके, काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्ष द्रमुकनेही यास पाठिंबा दिला. अण्णा द्रमुकने ठरावाच्या विरोधात भूमिका घेतली. मात्र, द्रमुकच्या विरोधाच्या भूमिकेमुळे डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर होणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
