
सामना प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यामधील ‘बीडीपी’(जैववैविध्य पार्क)च्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकांना अवघे ८ टक्के टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्याचा निर्णय घेऊन राज्यसरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. भाजपची सुरुवातीपासून बीडीपीत १० टक्के बांधकामाची मागणी असताना अवघा ८ टक्के टीडीआर देउन एकप्रकारे जागा मालकांची फसवणूक केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२३ गावामधील बीडीपीत बांधकामाला १० टक्के परवानगी द्यावी अशी मागणी सुरुवातीपासून भाजपच्या नगरसेवकांची मागणी होती. पण पालिकेत, राज्यात भाजपची सत्ता असतानाच बीडीपीचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. बांधकामाला परवानी दिली नाही. बीडीपीच्या जागा मालकांना अवघा ८ टक्के टीडीआर देऊन राज्यसरकारने तोंडाला पाने पुसली आहेत. टीडीआरच जर द्यायचा होता तर जागा मालकांना शंभर टक्के तरी द्यायचा होता. केंद्र सरकारने जागा ताब्यात घेतल्यानंतर दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्याला सत्ताधारी भाजपने हरताळ फासल्याची टीका काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी केली आहे.
बीडीपी कागदावरच राहणार
२३ गावामधील बीडीपीतील जागा मालकांना आठ टक्के टीडीआर दिला आहे. त्यामुळे बीडीपीची जागा शिल्ल्क राहणार आहे. त्यावर आणखीन मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होतील. हिरव्यागार ऐवजी सिमेंटचे जंगल उभे राहिल. बीडीपी कागदावरच राहील असे वैयक्तिक मत भाजपचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी व्यक्त केले आहे.
या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार
राज्य सरकारने जागा मालकांना आठ टक्के टीडीआर देऊन योग्य मोबदला दिला नाही. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे काही जमीन मालकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
पालकमंत्र्यांच्या समितीने अशी शिफारस कशी केली ?
बीडीपीबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधी, पालिकेचे पदाधिकारी यांची बैठक झाली. त्या बैठकीतील चर्चनुसार या समितीने बीडीपीत आठ टक्के टीडीआर देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार राज्यसरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अशी शिफारस कशी केली असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यसरकारच्या निर्णयाचे स्वागत – अॅड. वंदना चव्हाण
बीडीपीच्या बाबतीत राज्यसरकारने खूप उशिरा निर्णय घेतला आहे. जैन समितीच्या शिफारशीनुसार आठ टक्के टीडीआर दिला आहे. पुणेकरांच्या भविष्यांच्या दृष्टिकोनातून हा चांगला निर्णय आहे. बीडीपीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यापुढे तरी ही बांधकामे रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना केल्या पाहिजे. बीडीपीसाठी तांत्रिक नियोजन समिती स्थापन केली पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादीच्या खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.
शिवसेनेची भूमिका कायम – संजय भोसले
२३ गावाचा विकास आराखडा हा ग्रीन डिपी असला पाहिजे. शिवसेना सुरुवातीपासून बीडीपीसाठी आग्रही होती. शिवसेना वगळता सर्व पक्षांनी बीडीपीबाबतच्या भूमिका बदलल्या. पण शिवसेनेने बीडीपी आरक्षणाची भूमिका कायम ठेवली असल्याचे शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी सांगितले.


























































