महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आज शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.शिक्षकांना शिकवू द्या,लेकरांना शिकू द्या असा नारा देत शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांचा पुनरूच्चार केला.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश काजवे यांच्या नेतृत्वाखाली आज धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. कोरोना संक्रमण काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी अनेक उपक्रम राबवण्यासाठी शासन स्तरावर दररोज नवनवीन पत्रे, आदेश दिले जात आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळा येत आहे. यामुळे आम्हाला शिकवू द्या हो यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात शिक्षकांनी मागण्या केल्या त्यामध्ये राज्य राज्यभरात प्राथमिक शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असून ती तत्काळ भरावीत. केंद्रप्रमुखांची 4860 पैकी 70 टक्के पदे रिक्त असून त्यांचा पदभार सेवाजेष्ठ पदवीधर शिक्षक, सहशिक्षक यांचेकडे देण्यात आलेला आहे. यामुळे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यामध्ये प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत असल्याची चिंता शिक्षकांनी व्यक्त केली. पर्यवेक्षीय यंत्रणा विविध उपक्रमांच्या विविध नोंदी, लिंक, फोटो अपलोड करणे, अहवाल सादर करणे याद्वारे त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षकांनाच वेठीस धरत आहेत.
यामुळे या नोंदी ऑनलाइन ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने करून शिक्षक मेटाकुटीस आले आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही शासनाची भूमिका नकारात्मक दिसून येत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. धरणे आंदोलनात अशा विविध 38 मागण्यांचा समावेश होता.
शिक्षण सेवकांचे मानधन पूर्वलक्षी प्रभावाने किमान 25000/- करावे. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. BLO सह सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करावीत. शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी. प्राथमिक शाळांना मोफत वीज पाणी यासह इंटरनेट सुविधा पुरविण्यात यावी यामागण्यांचा समावेश होता.
