आपचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याला होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर आता तामीळनाडूचे माजी मंत्री सेंथील बालाजी यांच्या जामीनावरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फैलावर घेतले. खटला कधी सुरू करणार ते सांगा, एकदाच काय ती सुनावणी सुरू करण्याची जास्तीत जास्त मुदत सांगा, अशा शब्दांत आज सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सुनावले. बालाजी यांनी जामिनासाठी केलेल्या अर्जावरील सुनावणीत ईडीला होणाऱ्या विलंबाबाबत जाब विचारत सुप्रीम कोर्टाने या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला.
जून, 2023 मध्ये अटक झाल्यापासून बालाजी गेले अनेक महिने तुरुंगातच आहेत. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत खटला निकाली काढावा, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सेंथिल यांचा जामीन फेटाळताना सांगितले होते.
ईडीवर प्रश्नांची सरबत्ती
आज झालेल्या सुनावणीत न्या. अभय एस ओका आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सेंथिलविरुद्धचा खटला लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे की नाही याबद्दल ईडीला चांगलेच धारेवर धरले. जर मूळ गृहित गुन्हाच सिद्ध झाला नाही तर या पीएमएलए खटल्याचे काय होईल? मूळ गुन्हाप्रकरणी दाखल खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नसताना तुम्ही पीएमएलए खटल्याची सुनावणी सुरू करू शकता का? तुम्ही खटला पुढे कसा चालवणार? नाहीतर त्या खटल्यावर तुम्ही अवलंबून नाही असे तरी सांगा. जास्तीत जास्त उशिरा हे खटले कधी सुरू करणार ते सांगा, अशी एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती न्या. ओका यांनी ईडीवर केली.
जामिनासाठी केजरीवालही सर्वोच्च न्यायालयात
दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणी सीबीआयने केलेली अटक रद्दबातल ठरवून आपली जामिनावर मुक्तता करावी यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी केजरीवाल यांना सीबीआयने केलेली अटक रद्द करण्यास नकार देत, त्यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले होते. यामुळे केजरीवाल यांनी अॅड. विवेक जैन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. वरिष्ठ कौन्सिल अभिषेक सिंघवी यांनी ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घ्यावी असे म्हटल्यावर, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांना याविषयी ईमेल पाठवा, असे सांगितले. ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी, सीबीआय प्रकरणात जामीन न मिळाल्याने ते तुरुंगातच आहेत.
कविता यांच्या जामिनाविषयी सीबीआय, ईडीला विचारणा
कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळय़ाशी संबंधित दाखल खटल्यांत जामीन मागणाऱ्या बीआरएस नेत्या के कविता यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय आणि ईडीकडून उत्तर मागितले. दिल्ली हायकोर्टाने कविता यांना 1 जुलै रोजी जामीन नाकारण्याच्या निकालाला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने आज या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली.
तीन गुन्हे, एकाचीही सुनावणी नाही
सेंथिलवर मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाशी निगडीत तीन गुन्हे दाखल आहेत. सीबीआय तपास करत असलेल्या यापैकी एकाचीही सुनावणी सुरू झालेली नाही, असे सांगत खंडपीठाने ईडीला फैलावर घेतले. प्रत्येक गुह्यात किती साक्षीदार आहेत ते सांगा? खटला कधी सुरू होईल हे तरी तुम्ही सांगू शकाल का? खटला सुरू होईल की नाही याची आम्ही कल्पना करू शकत नाही. तिन्ही केसेसमध्ये एकूण 500 हून अधिक आरोपी आहेत. त्यांचे केवळ जबाब नोंदवायलाच किती दिवस लागतील, असा भडीमार न्या. ओका यांनी केला. तेव्हा, सीबीआयचा खटला आणि ईडीची सुनावणी एकाचवेळी सुरू राहू शकते, असे उत्तर ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅड. झोहेब हुसेन यांनी दिले.
सीबीआयला 15 दिवसांची मुदत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आपचे आमदार दुर्गेश पाठक यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळविण्यासाठी दिल्ली विशेष न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला 15 दिवसांची मुदत दिली.
