दर महिन्याच्या 7 तारखेला शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी 98 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारने या पैशातील दमडी ठाणे पालिकेला दिलेली नाही. त्यामुळे 196 कोटींचे अनुदान लटकल्याने पालिका कर्मचाऱ्यांचा जून महिन्याचा पगार द्यायचा कसा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
शासनाकडून महापालिकेला यापूर्वी 80 कोटींच्या आसपास अनुदान दरमहा मिळत होते. मागील जून महिन्यात त्यात वाढ झाल्याने ती रक्कम 98 कोटी झाली आहे. याच अनुदानातून पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार, टीएमटीचा खर्च व इतर खर्च भागवले जात आहेत. तसेच वीज, पाणी, डिझेल, पेट्रोल हा खर्च 6 कोटींच्या आसपास केला जात आहे. एकूणच महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी व इतर खर्च हा 110 ते 130 कोटींच्या वर जात आहे. यात टीएमटीला दरमहा 16 कोटी द्यावे लागतात. पेन्शनपोटी 17 कोटी, शिक्षण विभाग 5 कोटी असा खर्च करावा लागत आहे. त्यातही पालिकेचे कर्मचारी शिक्षण विभाग धरून 6 हजार 700 च्या आसपास कर्मचारी आहेत. मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा हा खर्च जवळजवळ 15 कोटींनी अधिक असल्याने पैशांची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाची दमछाक होते. अशातच सरकारने अनुदानाचे पैसे रखडवल्याने संकटच निर्माण झाले आहे.
पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद नाही 196 कोटींची रक्कम मिळावी यासाठी महापालिकेने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्यावर कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. जीएसटीच्या अनुदानावरच पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार, टीएमटीची देणी दिली जात आहेत, परंतु आता हे अनुदान न आल्याने त्याचा परिणाम पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या महिन्यात ही रक्कम आली नाही तर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जून महिन्यात लांबणीवर जाण्याची शक्यतादेखील वर्तवली जात आहे.
