आठ वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत डीजी ठाणे प्रकल्प राबवला खरा. पण तो यशस्वी झाला नाही. आता पुन्हा एकदा नव्या ढंगात हा प्रकल्प आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यासाठी पालिकेला ठेकेदारच मिळत नसून तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. कुणीतरी टेंडर घ्या हो… अशी साद घालण्यात आली असून त्यासाठी अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्याची तयारीही प्रशासनाने दर्शवली आहे. डीजी ठाणे हा प्रकल्प दहा वर्षांसाठी पीपीपी तत्त्वावर राबवला जाणार असून डीजी अॅपद्वारे मालमत्ता कर तसेच पाणी बिल भरण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मात्र नवा डीजी ठाणे प्रकल्प यशस्वी होईल काय याची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या नव्या डीजी ठाणे प्रकल्पात सरकारच्या ६९ योजनांचा समावेश असणार आहे. तसेच पालिकेचा मालमत्ता कर, पाणी देयक नागरिकांना डीजी अॅपद्वारे भरता येईल. त्याशिवाय सर्वच विभागांच्या सुविधेसाठी अर्ज करणे, तक्रार नोंदवणे ही कामे अॅपवरून करता येणार आहेत. महत्त्वाचे संदेशही नोंदणीकर्त्यांना पाठवले जातील. नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून सवलतींबाबत माहिती दिली जाणार आहे. शहरातील प्रदर्शन तसेच इतर कार्यक्रमांचीही माहितीदेखील नागरिकांना अॅपवरून मिळेल. जो ठेकेदार पालिकेला जास्त उत्पन्न देईल त्याला या कामाचा ठेका दिला जाणार आहे. पण प्रत्यक्षात तिसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. काही त्रुटी दूर करून पुन्हा निविदा काढण्याचा विचार असल्याचे उपायुक्त सचिन सांगळे यांनी सांगितले.
मागचा अनुभव लक्षात घ्या !
२०१७ साली महापालिकेने राबवलेला डीजी ठाणे प्रकल्प सपशेल फेल गेला. तरीदेखील ठेकेदारावर कोट्यवधींची खैरात करण्यात आली. आता हाच प्रकल्प नव्याने राबवताना पूर्वीचा अनुभव लक्षात घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच आमच्या कराचा पैसा वाया घालू नका, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
फायदा किती झाला हे न बघताच 31 कोटी दिले
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी २०१७ मध्ये डीजी ठाणे प्रकल्प राबवला होता. त्या माध्यमातून नागरिकांना मालमत्ता कर भरल्यास सूट मिळणार होती. व्यापाऱ्यांनादेखील त्यात सहभागी करून घेतले होते. त्यानुसार यात २.८० लाख ठाणेकरांनी अॅप डाऊनलोड केले होते. परंतु त्याचा वापर किती जणांनी केला याची माहिती पुढे आलीच नाही. नागरिक तसेच शहरातील व्यापाऱ्यांना या प्रकल्पाचा नेमका किती फायदा झाला हे पडताळून न बघता संबंधित ठेकेदाराला सुमारे ३१ कोटींचे बिल देण्यात आले. त्यानंतर कोरोना काळातच हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडून बंद पडला.
