नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची विद्यमान खोके सरकारने पूर्णपणे माती केली आहे. त्यामुळे टॉवरमध्ये मोठा फ्लॅट मिळेल असे स्वप्न पाहून घरे रिकामी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिडको आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक दलालांनी २० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारती धोकादायक ठरवून पुनर्विकासाचा घाट घातला आहे. इमारत टकाटक असलेल्या घणसोली येथील एका सोसायटीने पुनर्विकासासाठी आयोजित केलेल्या सभेला चक्क सिडकोच्या निबंधक कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा आणि मृत्यूच्या दाढेतून सुमारे ५५ कुटुंबांची सुटका व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विकासाच्या आड येणाऱ्या जाचक अटी काढून टाकल्या. अत्यल्प उत्पन्न गटातील या कुटुंबांना मोठमोठी घरे मिळावी यासाठी एफएसआयमध्ये वाढ केली. त्यानंतर सुमारे १५ वर्षे रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला. वाशी आणि बेलापूरमध्ये पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू झाले. मात्र आता खोके सरकारच्या आशीर्वादाने नवी मुंबईत पुनर्विकासाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. पुनर्विकास प्रकल्प आपल्याच माणसांना मिळावा यासाठी सत्ताधारी राजकीय पुढारी जिवाचा आटापिटा करीत आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पात बिल्डर घुसविण्यासाठी नागपुरी टोळीने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. घणसोली येथील सेक्टर ७ मधील अण्णासाहेब पाटील हाऊसिंग सोसायटी आणि शिवाजीराव पाटील हाऊसिंग सोसायटीमधील सर्वच इमारती या २० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आहेत. तरीही या इमारती धोकादायक दाखवून त्यांचा पुनर्विकासाचा घाट घालण्यात आला आहे.
सिडको पाठवणार अधिकारी चांगल्या स्थितीत असलेल्या इमारती धोकादायक दाखवून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या संस्थांनी विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. या सोसायटीमधील इमारतींचा महापालिकेने जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत समावेश नाही. तरीही सिडकोचे उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी घणसोली येथील संस्थांनी विकासक नियुक्त करण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेला उपस्थित राहण्याचे फर्मान कार्यालयीन सहाय्यक विशाल भगत यांना सोडले आहे. या सभेचे इतिवृत्त सादर करण्याचे आदेशही पाटील यांनी भगत यांना दिले आहेत.
