जाचक अटी आणि शर्तीमुळे मोदींच्या नावाची घरे बांधण्यासाठी ठाण्यात बिल्डरच मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सर्वसामान्य आणि गोरगरीब ठाणेकरांना परवडणाऱ्या घरांची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सरकारने हिरमोड केला असून पंतप्रधान आवास योजना सहा वर्षे लटकली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या निविदेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला असून प्रकल्प सुरू व्हावा यासाठी आता निविदेमधील अटी-शर्थी बदलण्यात आल्या आहेत. तसेच यासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.
ठाण्यासारख्या शहरात घर घेणे आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. त्यातच सरकारच्या बऱ्याच घरांच्या योजनेला अपयश आल्याचे वास्तव समोर आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून दिवा येथील बेतवडे परिसरात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव 2018 साली तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जमीन अधिग्रहण आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतरही गेल्या सहा वर्षांपासून हा प्रकल्पच मार्गी लागलेला नाही. निविदेमध्ये टाकण्यात आलेल्या जाचक अटी-शर्थीचा फटका या प्रकल्पाला बसत आहे.
विकासकाने आतापर्यंत सवालाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे काम केले आहे. तसेच शासकीय योजनेत घरांची उभारणी करण्याचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांनाच या प्रकल्पाच्या निविदेत सहभागी होता येईल, अशी अट असल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळत नव्हता, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान पालिका प्रशासनाने आता निविदेतील अटी व शर्तीमध्ये बदल करत पुन्हा नव्याने निविदा काढली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनात शंका
- पंतप्रधान आवास योजना ही दिवा भागात बेतवडे परिसरात राबवण्यात येणार आहे. मात्र त्याठिकाणी अद्यापही फारसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे येथे विकासक विक्रीसाठी ज्या सदनिकांची उभारणी करेल त्याची विक्री होईल का आणि शहराप्रमाणे त्याला येथे दर मिळेल का, अशी शंका बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
- बेतवडे येथे दोन प्रकल्प, म्हातर्डी आणि पडले येथे प्रत्येकी एक प्रकल्प असे एकूण चार प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत एकूण 3076 एवढी घरे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
- या योजनेतील 40 टक्के घरे ही प्रकल्प बाधितांसाठी, 40 टक्के घरे परवडणारी या योजनेखालील असणार आहेत. तर 20 टक्के घरे ही मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्तींना महापालिकेच्या वतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकाच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येणाऱ्या माफक दरात विकण्यात येणार आहेत.
- या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकाराकडून प्रति घर 1.5 लाख, राज्य शासनाकडून 1 लाख रुपये मिळणार असून प्रकल्प बाधित लाभार्थीना 2 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.
