काम झाल्यानंतर विनाकारण कंत्राटदाराचे पैसे थकवलेत, अशा शब्दांत कान उपटत कंत्राटदाराचे थकीत पैसे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिले.
शेख उमर फारुक मकबूल या कंत्राटदाराने अॅड. इम्तियाज पटेल यांच्या मार्फत ही याचिका केली होती. मुलुंड येथील कामगार रुग्णालयाजवळील रस्त्याचे व काही डागडुजीच्या कामाचे कंत्राट आम्हाला मिळाले. आम्ही कामही पूर्ण केले. मात्र या कामाचे सुमारे सात लाख रुपये आम्हाला मिळाले नाहीत. ही रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कंत्राटदाराने काम पूर्ण केले आहे. प्रसासनाने याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला त्याचे पैसे मिळायला हवेत. पीडब्ल्यूडीने कंत्राटदाराचे पैसे द्यायलाच हवेत. सहा आठवडय़ांत पीडबल्यूडीने कंत्राटदाराला त्याच्या कामाचे पैसे द्यावेत. सहा आठवडय़ांत पैसे न दिल्यास ही रक्कम देईपर्यंत सहा टक्के व्याज पीडब्ल्यूडीला द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
काय आहे प्रकरण…
कामगार रुग्णालयाच्या कामासाठी पीडब्ल्यूडीने निविदा मागवल्या होत्या. याचिकाकर्ते मकबूल यांना हे कंत्राट मिळाले. त्यांनी हे कामही पूर्ण केले. कामाचे पैसे द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाकडे केली. कामाचे ऑडिट झाल्यानंतर पैसे दिले जातील, असे सुरुवातीला प्रशासनाने सांगितले. त्यानंतरदेखील मकबूल यांना पैसे मिळाले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे या कामाची मंजुरीच रद्द केल्याचे नंतर प्रशासनाने मकबूल यांना सांगितले. त्याविरोधात मकबूल यांनी ही याचिका केली होती.
