राज्याच्या वन विभागाच्या अधिकाऱयांनी बांबू रोपांच्या खरेदीची प्रक्रिया सक्षम अधिकाऱयाच्या मान्यतेने व वित्तीय अधिकार मर्यादेत नसल्याचे तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व गोंधळात खरेदीची बिले प्रलंबित राहिल्याने बांबू पुरवठादाराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाने व्याजासह 79 लाख 85 हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश वन विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे आधीच रिकाम्या झालेल्या सरकारी तिजोरीला मोठा आर्थिक ‘बांबू’ बसला आहे.
राज्यात कृषी वानिकी योजने अंतर्गत विविध ठिकाणी किमान चार महिन्यांच्या कालावधीत बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी पुण्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विभागीय वनीकरण अधिकाऱयांनी ऑक्टोबर 2023मध्ये ई-निविदा प्रक्रिया राबवली होती. 35 लाख बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यानंतर आसाममधील नॉर्थ इस्ट नर्सरी अँड सिडस या कंपनीने 23 लाख 65 लाख बांबू रोपांचा पुरवठा केला.
त्यानंतर अर्थसंकल्प नियोजन विभागाच्या अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विभागाने निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. पण खरेदी प्रक्रिया सक्षम अधिकाऱयाच्या मान्यतेने व वित्तीय अधिकार मर्यादेनुसार करण्यात आली नाही आणि शासन निर्णयातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पत्र अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी सरकारला पत्राद्वारे कळवले. तसेच नागपूरमधील ‘वनबन’ विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी या प्रकरणी झालेली अनियमितता निदर्शनास आणून संबंधितांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची शिफारस केली होती.
या प्रकरणी निविदा प्रक्रिया राबवताना प्रचलित नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाचे तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच आसामवरून आलेल्या बांबू रोपांच्या वापराबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश नसताना क्षेत्रीय अधिकाऱयांनी त्यांच्या स्तरावर बांबू रोपाचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्याने याबाबत सविस्तर चौकशी करून दोषी आढळून येणारे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडून मागवून घेण्यात आला.
बिलाची रक्कम थकवल्याने कोर्टात धाव
दरम्यानच्या काळात आसाममधून बांबू रोपांचा पुरवठा करणारे रहमत अली लस्कर यांनी प्रलंबित बिलाच्या रकमेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बांबूच्या पुरवठय़ासाठी 3 कोटी 49 लाख 36 हजार 722 रुपयांची प्रलंबित रक्कम व्याजासह देण्याची मागणी याचिकेत केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी 79 लाख 85 हजार 025 रुपयांची रक्कम व्याजासहित देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. ही रक्कम तीन आठवडय़ांत देण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढण्यात आली. मात्र वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर नाहक आर्थिक भार पडला आहे.
