महायुती सरकारचा अल्पसंख्याक विभाग नावाप्रमाणेच अल्पसंख्य कर्मचाऱ्यांवर चालत आहे. या विभागातील थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 67 टक्के पदे रिक्त आहेत. 609 मंजूर पदांपैकी केवळ 410 पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्य समाजातील नागरिकांची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत.
राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 11.54 टक्के मुस्लिम समुदाय आहे. शिक्षण व रोजगारामध्ये मागे असलेल्या या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या योजना गतिमान झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी निधी जलद गतीने वितरीत झाला पाहिजे. पण त्याकडे महायुती सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नाही. अल्पसंख्याक विभागाला अर्थसंकल्पात दिलेला निधीही अल्प आहे.
अल्पसंख्याक विभाग व विभागाचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ मंडळ, पंजाबी साहित्य अकादमी, वक्फ न्यायाधिकरण, मौलाना आझाद मंडळ, जैन महामंडळ व विभागाची विविध क्षेत्रीय कार्यालये आदींसाठी एकूण 609 पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ 198 पदे भरण्यात आलेली आहेत.
अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’च्या धर्तीवर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नुकतीच स्थापन झाली आहे. विभागाच्या व केंद्राच्या योजना सक्षमपणे राबवण्यासाठी अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची निर्मिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने झाली. मात्र या दोन्ही संस्थांमध्ये पदभरती झाली नसल्याने या संस्थांच्या कार्याचा लाभ अल्पसंख्य समाजाला मिळत नाही.
मुस्लिमांना सापत्न वागणूक
अल्पसंख्याक विभागातील या वस्तुस्थितीची माहिती देतानाच समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. मंजूर पदभरतीचा शासन निर्णय जारी होऊनही पदभरती झालेली नाही, सरकार अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे दुर्लक्ष करीत असून राज्यातील मुस्लिम समाजाला सापत्न वागणूक देत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
