लहाणांपासून ते वयस्कर व्यक्तींपर्यंत सर्वांच्या हातामध्ये असणारे एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे मोबाईल. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये मोबईल हा एक मुलभूत गरज बनलेला आहे. टेक्नॉलजीमध्ये आधुनिकता येत गेली तसे मोबईलमध्ये एका सीमकार्डच्या जागी दोन सीमकार्ड आले. आज प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये दोन सीमकार्ड हमखास पाहायला मिळतात. मात्र आता दोन सीमकार्ड असतील तर अतिरिक्त पैसे भरावे लागण्यची शक्यता आहे.
मोबईल नंबर सरकारची मालमत्ता आहे. हे सर्व नंबर टेलिकॉम कंपन्यांना मर्यादीत काळासाठी वापरण्यासाठी दिले जातात. त्यानंतर कंपन्या ते नंबर ग्राहकांना देतात. त्यामुळे सरकार मोबाईल नंबर देण्याच्या बदल्यात कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करू शकते, असे हिंदुस्थानच्या दुरसंचार नियामक टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने म्हटले आहे.
मोबईल कंपन्या या कमी वापर असलेले किंवा दिर्घकाळ वापरात नसलेले मोबईल नंबर ब्लॉक करत नाहीत. मोबाईल वापरकर्त्यांचा विचार केला तर आज प्रत्येकाच्या मोबईलमध्ये दोन नंबर असतात. त्यातला एक नंबर हा कायमस्वरुपी सुरू असतो तर दुसरा नंबर असाच पडून असतो. असे असले तरी मोबईल कंपन्या हा वापरात नसलेला नंबर बंद करत नाहीत. कारण तसे केले तर त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या कमी होईल. याच गोष्टींना आळा घालण्यासाठी ट्राय प्रयत्नशील आहे. यासाठी सरकार नियम आणण्याच्या तयारीत असून नंबर्सचा होत असणारा दुरुपयोग कमी करणे हा त्यांचा हेतू आहे, असे ट्रायने म्हटले आहे.
ट्रायने आपली बाजू मांडताना काही उदाहरणे दिली आहेत. जगभरात असे काही देश आहेत, ज्यांच्याकडे अशापद्धीतीचे नियम पहिल्यापासून लागू आहेत. या देशांमध्ये टेलकॉम कंपन्यांना मोबाईल नंबर किंवा लॅंडलाईन नंबरच्या बदल्यात सरकारला शुल्क द्यावे लागते. ट्रायने जाहीर केलेल्या देशांच्या यादीत सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलँड, ब्रिटन, लिथुआनिया, हाँगकॉंग, यूनान, बुल्गारिया, कुवेत, नेदरलँड, स्वीत्झर्लंड, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका, डेन्मार्क आणि नायजेरियाचा समावेश आहे.
ट्रायने केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारला टेलिकॉम कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करावे लागणार आहे. जर हा प्रस्ताव आमलात आणण्यात आला तर टेलिकॉम कंपन्या सरकारला द्यावे लागणारे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्यांच्याकडे दोन नंबर आहेत, अशा नागरिकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
