मंथन – नियोजनाच्या शोधातील शहरे

>> उदय पिंगळे 

योग्य नियोजनाने शहराची स्वतची ओळख निर्माण होते. अयोग्य शहरीकरणाचे आपल्या जीवनमानावर अनेक पा-रिणाम होत असतात. कुटुंबे विभक्त होतात, त्यांची सांस्कृतिक सरमिसळ होते. लोक समूहात राहण्याऐवजी एकलकोंडे बनतात, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. या सर्वांचा योग्य समतोल राहणे हे सर्वात मोठे सामाजिक आव्हान आहे.

गेल्या 30 वर्षांतील आपली प्रगती विस्मयकारक आहे. जगातील झपाटय़ाने तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण पुढे येत आहोत. अर्थव्यवस्थेतील ही वाढ वाढलेल्या शहरीकरणासह आहे. याची प्रमुख कारणे अशी…

वाढत्या औद्योगिकरणामुळे अनेक उद्योग हे विविध कारणांनी शहरात एकवटल्याने तेथे रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या, त्यामुळे अनेक जण शहरांकडे धाव घेतात. z आज अनेक गावांत शहरासारख्या सुविधा असल्या तरी शहरात राहणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जात आहे. z शेतीतील अनिश्चितता : देशातील शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने ती अनिश्चित आहे. त्यात दुष्काळाची भर पडल्यास रोजगार शोधण्यासाठी लोक शहराकडे धाव घेतात.

शिक्षण आणि आरोग्याच्या उत्तम सुविधा नागरिकांना शहराकडे आकर्षित करतात.

जागतिक लोकसंख्येच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानातील 40 टक्के लोक सन 2030 पर्यंत, तर नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीस 50 टक्के अधिक लोक शहरात राहत असतील. त्यामुळे अनेक नवीन शहरे उदयास येतील. रोजगार निर्मिती, वाहतूक सुविधा, आरोग्य, उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध असेल. त्यामुळे लोकांचे राहणीमान उंचावले. तेथे राहणारे लोक देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 70 टक्क्यांची भर घालतील. शहरास आवश्यक रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या यंत्रणांची देखभाल करण्यासाठी सुयोग्य प्रशासन यंत्रणा आवश्यक आहे.

मोठय़ा प्रमाणात शहरात येणारे लोंढे, मर्यादित जागेमुळे होत असलेली गर्दी, जागेची अनुपलब्धता, घराच्या वाढणाऱया किमती यामुळे शहरात घर घेणे सर्वांनाच शक्य होत नाही. लोक दूरवरून येत असल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर ताण पडतो. त्याचप्रमाणे खासगी वाहनांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे वाहतूककोंडीसारख्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. पिण्याच्या पाण्याचे साठे मर्यादित असल्याने ते सर्वांची गरज पूर्ण करू शकत नाहीत. रोज निर्माण होणाऱया प्रचंड कचऱयाची विल्हेवाट कशी लावायची यासारखा महत्त्वाचा प्रश्न असून ते न जमल्याने प्रदूषणात भर पडत आहे. पूर्वी पावसाची संततधार असल्यास मुंबई, पुण्यातील सखल भागांत पाणी साचल्याच्या बातम्या येत असत. आता थोडय़ाशा पावसाने रस्ते आणि रेल्वे रुळावर पाण्याचे लोटच्या लोट येत असून त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत आहे. प्रभावी प्रशासन हे समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दक्ष असेल ते टिकाऊपणा, प्रदूषणाशी सामना आणि हवामानातील बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन देईल. शहरीकरणाच्या प्रािढयेत सकारात्मक बदल होत असले तरी ढिसाळ प्रशासन, अपुऱया पायाभूत सेवा आणि सुविधा यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.  शहर प्रशासन ही एक अशी यंत्रणा आहे जी अशा प्रािढया आणि पद्धती अवलंबते ज्याद्वारे शहरे विकसित व व्यवस्थापित केली जातात. ज्यात शहर नियोजन, सेवा वितरण आणि प्रशासनास योग्य निर्णय घेण्यास मार्गदर्शन करणाऱया चौकटी व संस्था यांचा सहभाग असतो. प्रभावी शहरी प्रशासनामुळे तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावते, तेथील शाश्वत विकासाला चालना मिळते.

शहरीकरणांच्या प्रािढयेवर प्रभाव पाडणारे घटक – 

सहभागी घटक : यात राज्य व केंद्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरिक, व्यवसाय आणि बिगर सरकारी सेवाभावी संस्था यांचा समावेश होतो.

सेवा वितरण : वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांचा विचार केला जातो. त् नागरिकांचा सहभाग : प्रशासनात पारदर्शकता असेल तर नियोजनात सहभाग  ही आपली जबाबदारी असल्याचे नागरिक समजतात. `स्वच्छ भारत’सारखे अभियान लोकसहभागाशिवाय अशक्य आहे. त् शाश्वतता : सामाजिक समानता पर्यावरण संरक्षण यासह केलेले नियोजन आर्थिक वाढ संतुलित करते. 74 व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून नगर पालिका, महानगरपालिका किंवा अधिसूचित क्षेत्र समिती, टाऊन एरिया कमिटी,

कॅन्टोमेंट बोर्ड, टाऊनशिप, पोर्टट्रस्ट, विशेष उद्देश एजन्सीजना त्या-त्या भागाचे शहर नियोजन, जमीन वापराचे नियम, पाणीपुरवठा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे अधिकार मिळाले. याशिवाय केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी योजना, प्रदूषण नियंत्रण निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना उपलब्ध आहेत. तरीही नागरी प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने आहेत.

स्वायत्ततेचा अभाव : शहरी शासन हा राज्याचा विषय आहे. त्याच्या मदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या यंत्रणेस पूर्ण स्वायत्तता नाही. त्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी जटील बनतात.

निधीचा अभाव : जगाच्या तुलनेने आपल्या देशात मालमत्ता कराचा दर सर्वात कमी आहे. त्यामुळे महसूल कमी मिळतो. हा कर वाढवण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असला तरी राजकीय कारणांनी त्याचा वापर न केल्याने त्यांच्यावरील जबाबदारीच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न अपुरे आहे. त् अनियोजित शहरीकरण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता मर्यादित आहे. त्यात भ्रष्टाचारी लोकांचा भरणा असून त्याचे तारणहार सत्तेत असल्याने अपामण, अपुरा विकास, कमी पाणीपुरवठा, अपुरी सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूककोंडी यांचा सामना करावा लागत आहे.

पर्यावरण समस्या : उच्च प्रदूषण पातळी आणि अयोग्य कचरा व्यवस्थापन याचा सार्वजनिक आरोग्य व उत्पादकता यांच्यावर नकारात्मक परिमाम होतो. त् लोकसहभाग : लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि लोकांचा सहभाग यामुळे लक्षणीय बदल होऊ शकतो. कचरा व्यवस्थापनाचे इंदूर मॉडेल हे विकेंद्रित लोकचलीत असून यामुळे शहर स्वच्छ होण्यास मदत झाली आहे.

(लेखक अर्थ अभ्यासक आहेत.)