परीक्षा रद्द कराल तर कायदेशीर कारवाई; `यूजीसी’चा राज्य सरकारांना इशारा

10080

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून देशातील अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्या राज्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारे ही यूजीसीच्या निर्देशांचे पालन करण्यास बांधील असून परीक्षा रद्द कराल तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे यूजीसीने म्हटले आहे.

पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगालसह दिल्ली सरकारनेही इतर राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसह सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घोषित केला. मात्र यूजीसी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. ‘यूजीसी कायद्याप्रमाणे परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. शालेय शिक्षण हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येत असले तरी उच्च शिक्षणासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा यूजीसी आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेलाच (एआयसीटीई) आहे. या संस्थांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी कायद्यानुसार राज्य सरकारांना करावीच लागेल.’ असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

सुरक्षा नियमांचे पालन करून सप्टेंबर अखेरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घ्याव्यात असे यूजीसीचे निर्देश आहेत. त्यासाठी यूजीसीने नियमावलीही जाहीर केली आहे. कर्नाटक सरकार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या बाजूने आहे. मध्य प्रदेश सरकारने परीक्षा रद्द केल्या होत्या परंतु आता यू-टर्न घेत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान, हरयाणा सरकारनेही परीक्षा रद्द केल्या होत्या. परंतु ती राज्येही त्याबाबत पुनर्विचार करत असल्याचे समजते.

आता तरी यूजीसी, एचआरडी मान्य करणार का?

`राजभवनात कोरोना … अमिताभजींना कोरोना… अशा सुरक्षित ठिकाणी कोरोना पोहचू शकला. आता तरी एचआरडी आणि यूजीसीला पटेल का.. की परीक्षा घेणं म्हणजे माझ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणं आहे. आता तरी भूषण पटवर्धन महाराष्ट्राची बाजू मांडतील का?,’ असा सवाल उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या