शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱया शिंदे गटाचा उल्लेख ‘चोरमंडळ’ असा केल्या प्रकरणी देण्यात आलेल्या हक्कभंग नोटिसीला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर दिले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ प्रधान सचिवांना लिहलेल्या पत्रात हक्कभंग समितीवरच त्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच चोरमंडळ म्हणजे काय ते आधी समजून घ्या, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
हक्कभंग नोटिसीला पत्राद्वारे उत्तरात संजय राऊत यांनी ‘चोरमंडळ’ या शब्दप्रयोगासंदर्भात आपली भूमिका सविस्तपणे स्पष्ट केली आहे. आम्हाला सर्व पदे माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. त्यामुळे सध्याचे डुप्लिकेट शिवसेनेचे मंडळ हे विधिमंडळ नसून चोरमंडळ आहे, असे माझे विधान 1 मार्चच्या कोल्हापुरातील सर्वच वर्तमानपत्रांत ठळकपणे प्रसिद्ध झाले आहे. मी विधान मंडळास चोरमंडळ म्हटले नसून एका फुटीर गटापुरताच तो उल्लेख आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या चोरमंडळातील सदस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यापैकीच काही जण हक्कभंग समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर हक्कभंग समिती उद्या घटनाबाह्य ठरू शकते. विधिमंडळाचे हसे होऊ नये, म्हणूनच मी हे परखड सत्य मांडले. बाकी विधिमंडळात कोणत्याही चोरमंडळास स्थान असू नये, हे लोकशाहीचे संकेत व परंपरा आहे. मी त्या परंपरेचे पालन करणारा एक नागरिक आहे, असं शिवसेना नेते संजय राऊतांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही. तरीही माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्यास हरकत नाही. पण माझे विधान नेमके काय होते ते पाहा.
तक्रारदारालाच न्यायप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असे माझे तसेच तज्ञांचे मत आहे. हक्कभंग कारवाईबाबत गठीत केलेली समिती ही स्वतंत्र तसेच तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. पण या समितीत फक्त माझ्या राजकीय विरोधकांनाच जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे दिसते. हे संसदीय लोकशाही परंपरेस धरून नाही.
