संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ‘सीएए’विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात

164

नागरिकत्व सुधारित कायद्याचे (सीएए) पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाने ‘सीएए’विरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदविला असून, आमच्या देशांतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू नका, असे म्हटले आहे.

‘सीएए’वरून हिंदुस्थानात वातावरण ढवळून निघाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्थानच्या दौऱयावर असताना राजधानी दिल्लीत सीएए समर्थक आणि विरोधकांमध्ये दंगल भडकली. प्रचंड हिंसाचारात 42 जणांचा बळी गेला. कोटय़वधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाने ‘सीएए’लाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणे ही घटना महत्त्वाची मानली जाते.

जिनिव्हातील हिंदुस्थानच्या कायम दूतावासाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेश्लेट यांनी याचिकेबाबत माहिती दिली आहे. आपल्या कार्यालयाने नागरिकत्व सुधारित कायदा (सीएए) 2019 संबंधी हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे, असे मिशेल बेश्लेट यांनी कळविले आहे.

हिंदुस्थानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ नको – परराष्ट्र मंत्रालय

  • ‘सीएए’ हा हिंदुस्थानचा अंतर्गत विषय आहे. हिंदुस्थान हा लोकशाही देश असून, आमच्या संसदेला कायदे बनविण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. आमच्या या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविशकुमार यांनी सुनावले.
  • हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य न्याय व्यवस्थेचा आम्ही सन्मान करतो. तसेच या न्याय व्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. सुप्रीम कोर्टात आमचा कायदेशीदृष्टय़ा टीकणारा विजय होईल, असे रविशकुमार यांनी सांगितले.
आपली प्रतिक्रिया द्या