नगरविकास विभागाने मागवला मेट्रो कारशेडसाठी केलेल्या वृक्षतोडीचा अहवाल

219

आरेमधील बेसुमार वृक्षतोडीमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यापाठोपाठ नगरविकास विभागाने आरेतील 2100 झाडांची कापणी करण्यापूर्वी विहीत पद्धतीचा अवलंब केला होता का, याचा अहवाल नगरविकास विभागाने मागवला आहे. त्यासाठी वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भूमिगत मेट्रोसाठी बांधण्यात येणाऱया आरे कॉलनीमधील मेट्रो कारशेडबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाची भूमिका न्यायालयात सादर करायची आहे. सद्यस्थितीत मेट्रो कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडणे आणि त्या अनुषंगाने पुढील इतर कोणतीही कार्यवाही शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात येऊ नये, असे आदेश 29 नोक्हेंबर 2019च्या पत्रान्वये मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला देण्यात आले आहेत. मेट्रो कारशेडसंदर्भात शासनाची भूमिका मांडणारा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी नगरविकास विभागाने वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वन संरक्षक अन्वर अहमद यांचा या समितीत समावेश आहे.

कारशेडसाठी पर्यायी जागेचाही शोध

सध्याच्या कारशेडऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य व वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे का, आरे वसाहतीतील सध्याच्या जागेवरील 2100 झाडांची कापणी करण्यापूर्वी विहीत पद्धतीचा अवलंब केला होता का, आरे वसाहतीतील जमिनीच्या पर्यावरण रक्षणासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे याबाबत सर्वंकष विचार करून 15 दिवसांत आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. या समितीला मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आवश्यक ते सहकार्य करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या