देशात लिव्ह-इन-रिलेशनशिपच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात समोर येत आहेत. परंतु आता उत्तराखंडमध्ये 18 ते 21 वर्षांदरम्यान असलेल्या तरुणांच्या नात्यासंबंधी त्यांच्या पालकांना माहिती देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याची (यूसीसी) अंमलबजावणी करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्याचे प्रस्तावित समान नागरी कायदा विधेयक मांडले गेले. स्वातंत्र्यानंतर यूसीसी लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्यातील तरतुदींसंदर्भात माहिती देणारे दस्ताऐवज शुक्रवारी अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले. लिव्ह- इन-रिलेशनशिपबद्दल केलेल्या तरतुदीवर वाद होऊ शकतो. कारण आपल्या देशात 18 वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देतो. पण आम्हाला वाटते की, 18 ते 21 वयोगटातील तरुण पूर्णतः परिपक्व नसतात. त्यामुळे त्यांच्या पालकांना अशा नात्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. तरीही या वयोगटातील मुलांना आपल्या नात्याची नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह म्हणाले.
l लिव्ह इनमध्ये राहणाऱया जोडप्यांची नोंदणी केल्यामुळे त्यांना सुरक्षा प्रदान केली जाईलच. त्याशिवाय भविष्यात आकडेवारीची नोंद ठेवण्यासाठीही याचा उपयोग होईल. अनुसूचित जमातीला युसीसीच्या बाहेर ठेवले आहे.
l एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या आणि नोंदणी सादर न केलेल्या जोडप्यांसाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
