सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या वसई-विरार महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. २९ प्रभागांमधून ११५ नगरसेवक निवडून जाणार असून २०१७ प्रमाणेच रचना निश्चित करण्यात आली आहे. २८ प्रभाग हे ४ नगरसेवकांचे असून एक प्रभाग तीन नगरसेवकांचा राहील. महापालिकेच्या या प्रभाग रचनेवर १६० हरकती आल्या आहेत. त्याची सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम प्रभारचना जाहीर होणार आहे. मात्र आतापासूनच वसई-विरारमधील राजकीय हालचाली सुरू झाल्या असून इच्छुक उमेदवारांनीदेखील आपली गणिते आखण्यास सुरुवात केली आहे.
वसई-विरार पालिकेने आरक्षित प्रभागांची जाहीर सोडत यापूर्वी २१ मे २०२२ रोजी काढली होती. प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध करून त्यावर १ जून ते ६ जून २०२२ या कालावधीमध्ये हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर १३ मे २०२२ रोजी पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यावेळी सदस्य संख्या ११ने वाढवून १२६ करण्यात आली होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी जागांचा मुद्दा निवडणुकीसाठी निकाली निघाला आहे. त्याचप्रमाणे चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशाप्रकारे २०१७ मध्ये प्रभागांची रचना करण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना प्रारूप आराखडा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
पालिकेच्या निवडणुकीसाठी २९ प्रभागांची रचना करण्यात आली असून १६० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात १० मूळ हरकतींसोबत २ हजार १३० नागरिकांनी सामूहिकरीत्या दाखल केलेल्या एका हरकतीचा समावेश आहे. सदर हरकती व सूचना दाखल करणाऱ्या नागरिकांना सुनावणीकरिता उपस्थित राहावे लागणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनातर्फे प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दिव्यातील तीन प्रभागांवर ‘सेव्ह दिवा फाऊंडेशन’ची हरकत
राज्य सरकारच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेवर ‘सेव्ह दिवा फाऊंडेशन’च्या वतीने हरकत घेण्यात आली आहे. अखेरच्या दिवशी दिव्यातील प्रभाग क्रमांक २७, २८, २९ व ३० मधील अन्यायकारक विभागणीविरोधात आक्षेप घेतला असून यासंदर्भात आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन दिले आहे. दिव्यातील प्रभाग क्र. २९ मध्ये २७व २८ मधील भागांचा जबरदस्ती समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे भौगोलिक सलगता तुटली असून लोकसंख्येचा असमतोल निर्माण झाला आहे. परिणामी प्रभाग क्र. ३० वर १५-१८ टक्के अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार पडला आहे. ‘ही विभागणी पूर्णपणे कायदेशीर निकषांच्या विरोधात असून जनतेच्या न्याय्य प्रतिनिधित्वावर आघात असल्याचे ‘सेव्ह दिवा फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभाप्रमुख अॅड. रोहिदास मुंडे यांनी म्हटले आहे.
