महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा भागातील मराठी बांधवांवर अन्याय करणाऱया कर्नाटक सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानत सीमा लढय़ातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱया व्यक्तींना ‘हुतात्मा’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्यांच्या कुटुंबातील एकास दरमहा 20 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सीमा भागातील कर्नाटक सरकारच्या दादागिरीविरोधात ठराव आणण्याची मागणी महाविकास आघाडीने आक्रमकपणे लावून धरली होती. विविध आयुधांचा वापर करत विधानसभा तसेच विधान परिषदेत सातत्याने सीमा भागातील मराठी बांधवांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला होता. त्यामुळे अखेर कर्नाटकला जशास तसे उत्तर देणारा ठराव राज्य सरकारने मांडला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सुधारणा करत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, तर विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी हा ठराव वाचून दाखवत तो एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील मराठी बांधवांना संरक्षण मिळावे व त्यांची प्रगती व्हावी यासाठी राज्याकडून करण्यात येत असलेल्या विशेष प्रयत्नांची माहिती दिली.
कर्नाटकच्या कृतीचा निषेध
सीमा भागातील प्रश्न, तेथील मराठी भाषिकांवर प्रशासनाकडून वर्षानुवर्षे होणारा अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांच्यावर होणारा अत्याचार, सीमाप्रश्नी नियुक्त करण्यात आलेल्या समन्वयक मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी शांततेने काढलेल्या पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणासाठी संपादित करून त्यांचे भूखंड कन्नड भाषिकांना वितरित करणे, अल्पसंख्याक आयोग तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये सर्व शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे तसेच स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे याबद्दल ठरावात नाराजी व्यक्त करत कर्नाटकच्या कृतीचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.
सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी हे करणार
सीमावादीत 865 गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास नेमणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना कर्नाटक राज्यात असलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या सीमावादीत 865 गावांतील 15 वर्षे वास्तव्य हे त्यांचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून सांस्कृतिक विभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱया सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार सहाय्य अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
डी.एड., पदविका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या टी.सी.एच. अर्हताधारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून सीमावादीत भागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
सीमावादीत भागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात 5 टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेसाठी 20 जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 8 जागा, दंत महाविद्यालये 2 जागा व शासकीय अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालये 5 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
सीमा भागातील गावांमध्ये मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱया मराठी संस्था आणि मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, 7/12 उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरांवर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्यात येईल.
