
‘विक्रांत बचाव’च्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना सोमवारपासून चार दिवस तपास यंत्रणेसमोर चौकशीसाठी हजर रहा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. तसेच सोमय्या यांना अटक केल्यास 50 हजारांच्या बॉण्डवर सोडण्याच्या सूचना देत न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी सोमय्या यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.
‘विक्रांत बचाव’च्या नावाखाली निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या पिता-पुत्राविरोधात ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी आपल्याला पोलिसांकडून अटक होऊ नये यासाठी धास्तावलेल्या सोमय्या यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, मात्र सत्र न्यायालयाने सोमय्या पिता-पुत्राला दिलासा देण्यास नकार देत हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी तत्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ऍड. अशोक मुंदर्गी यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर आज न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ऍड. मुंदर्गी यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, आपले अशील किरीट सोमय्या यांनी 11 हजार 224 रुपये जमा केले असून मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे त्यांनी 57 कोटी रुपये जमा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जात आहे. हा आरोप धादांत खोटा असून या आरोपाच्या आधारे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सोमय्या पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्यास तयार असून न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर करावा. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल ऍड. शिरीष गुप्ते यांनी युक्तिवाद करताना सोमय्या यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. किरीट सोमय्या यांना जामीन देण्यात येऊ नये अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आला असून प्रथमदर्शनी रेकॉर्डवर काहीही ठोस नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले व सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज तूर्तास मंजूर करत या प्रकरणावरील सुनावणी 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
भाजपच्या कोणत्या नेत्याकडे पैसे दिले, चौकशी आवश्यक
चर्चगेट स्थानकातच नाही, तर सोमय्या यांची माणसे मुलुंड, घाटकोपर येथेही ‘विक्रांत’साठी पैसे गोळा करत होती. चौकशी टाळण्यासाठी सोमय्या बेपत्ता झाले असून पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी त्यांना 41 (अ) ची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सोमय्या पिता-पुत्राने नेमके किती पैसे गोळा केले, हे पैसे त्यांनी भाजपच्या कोणत्या नेत्याला दिले याची चौकशी होणे गरजेचे असून त्यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने ऍड. शिरीष गुप्ते यांनी केला.


























































