पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) आंदोलनकर्त्यांवर पाकिस्तान सैन्याने गोळीबार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या कारवाईत 30 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून 200 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाल्याचा दावा विविध स्थानिक स्रोतांकडून करण्यात येत आहे.
पीओकेमधील प्रमुख नागरी हक्क संघटना असलेल्या जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी ॲक्शन कमिटी (जेएएसी)ने 9 जून रोजी ‘लाँग मार्च’चे आवाहन केले होते. या संघटनेने गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक प्रशासन, अनुदान धोरणे आणि मूलभूत नागरी हक्कांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडले आहे. दरम्यान, पाकिस्तान समर्थित स्थानिक प्रशासनाने जेएएसीला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित केल्याचे वृत्त आहे.
जेएएसीच्या नेतृत्वाखाली पीओकेमधील नागरिक अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. पाकिस्तान सरकार या भागातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करते; मात्र स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सुविधा, विकास आणि समान हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते, असा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे.
रावळकोट हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. प्रशासनाने जेएएसीशी संबंधित कार्यकर्त्यांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले. 9 जूनच्या प्रस्तावित लाँग मार्चपूर्वी प्रशासनाने कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलनाशी संबंधित नेत्यांच्या मते, 5 जूनच्या रात्रीपासून संपूर्ण पीओकेमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे दळणवळण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला.
स्थानिक परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराला आधीपासूनच माहिती होती, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने 5 जून ते 20 जून या कालावधीत पीओकेमध्ये प्रवास टाळण्याचा सल्ला देणारी प्रवास सूचना (ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरी) जारी केली होती.
जेएएसी ही संघटना पीओकेमध्ये स्वस्त दरातील गहू, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या मागण्यांसाठी लढा देत आहे. या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन पाकिस्तान सरकारने अनेकदा दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
