बँकांच्या सेवेचा वापर दृष्टिहीनांनी कसा करायचा! सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली

231

बँकिंग तसेच इतर आर्थिक सेवांमध्ये अंधांची फरफट सुरूच आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटीस बजावली. अंधांसाठी पुरेशा सुविधा नसतील, तर त्यांनी बँकिंग सेवेचा वापर कसा करायचा ते सांगा, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

स्वतŠ अंध असलेले वकील जॉर्ज अब्राहम यांच्या वतीने ऍड. अभिषेक जेबाराज यांनी ही याचिका दाखल केली. अंधांना ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग सेवांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करावी. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती अब्राहम यांनी केली आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात अंधांबरोबरच प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सेवांचा लाभ सहजासहजी घेता आला पाहिजे. ही सरकारची जबाबदारी आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेसह केंद्राच्या सामाजिक न्याय आणि अर्थ मंत्रालयांना नोटीस बजावली. याप्रकरणी 16 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.

बँकांकडून आरबीआयचे परिपत्रक धाब्यावर

अंध व्यक्ती व्यवहार करण्यासाठी कायद्याने सक्षम आहेत, असे स्पष्ट करीत आरबीआयने वारंवार परिपत्रक जारी केले. अंधांना बँकिंग व इतर आर्थिक सेवांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश आरबीआयने 2015च्या मास्टर परिपत्रकाद्वारे दिले होते. किंबहुना सरकारचीही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. मात्र बँकांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच परिपत्रके धाब्यावर बसवली आहेत, असा दावा याचिकेत केला आहे.

अंधांना सातत्याने सापत्नभाव

ऑनलाइन बँकिंग तसेच इतर आर्थिक सेवांच्या बाबतीत अंधांना सातत्याने सापत्नभावाची, अन्यायाची वागणूक दिली जातेय. लाखो एटीएम मशिन्स आहेत. मात्र यातील काही हजार मशिन्सच्या ठिकाणी अंधांसाठी विशिष्ट आवाजाची व्यवस्था तसेच ब्रेल तंत्र आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या