राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. मराठा समाजातील शेतकऱयांनी केलेल्या आत्महत्येबाबत राज्य सरकार व आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीत तफावत असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाला जोरदार विरोध केला. मराठय़ांना कोणत्या आधारावर मागास ठरवले असा सवाल करत उपस्थित करत या अहवालात त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला मात्र या कायद्यामुळे मराठय़ांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली.
मराठा समाजातील आत्महत्येची आकडेवारी ही दिशाभूल करणारी आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्याचा आयोगाचा दावा चुकीचा आहे. हे प्रमाण वाढीव असल्याचे दाखवून आयोगाने असाधारण परिस्थिती असल्याचा दिखावा केला आहे. असा युक्तिवाद ऍड प्रदीप संचेती यांनी केला.
