पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळय़ाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? पोलीस फक्त इतर लोकांची चौकशी करून पार्थ पवार यांना पाठीशी घालत आहेत का? त्यांना संरक्षण देत आहेत का? असा सवाल करत हायकोर्टाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
पुणे जमीन घोटाळ्याप्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानीला 3 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून तिने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी तेजवानीचे वकील राजीव चव्हाण व अॅड. अजय भिसे यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा दुसरा एफआयआर असून या प्रकरणात तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर करावा. त्यावर न्यायालयाने पार्थ पवार यांच्यावरून प्रश्नांची सरबत्ती केली.
न्यायालयाच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलीस कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करतील तर तेजवानीने सत्र न्यायालयातसुद्धा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला असून उच्च न्यायालयातून तिला दिलासा मिळणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरणारे आहे. त्यामुळे तिची याचिका फेटाळण्यात यावी.
तेजवानीचा युक्तिवाद काय
- एफआयआरमध्ये अर्जदाराच्या कोणत्याही दखलपात्र गुह्याचे किंवा गुन्हेगारी हेतूचे आवश्यक घटक उघड झाले नाहीत
- केवळ पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक म्हणून तेजवानीने काम केले असून हाच व्यवहार आणि कागदपत्रे आधीच ईओडब्ल्यूद्वारे तपासाधीन आहेत. त्यामुळे दुसरा एफआयआर दडपशाही करणारा आहे.
- हा एफआयआर निराधार आणि प्रेरित आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे संरक्षण करत आहात का?
एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याचे निदर्शनास येताच न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आणि प्रश्नांचा भडिमार केला. पोलीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे संरक्षण करत आहेत का? फक्त इतरांची चौकशी करत आहेत का? पार्थ पवार यांची चौकशी का केली जात नाही? असे प्रश्न विचारत न्या. जामदार यांनी सरकारला धारेवर धरले.
अन्यथा पाच लाखांचा दंड ठोठावू
न्यायमूर्तीनी सरकारच्या युक्तिवादाची दखल घेत तेजवानीच्या वकिलांना खडसावले. याचिका मागे घेताय की पाच लाखांचा दंड ठोठावू, अशी तंबी न्यायमूर्तींनी वकिलांना दिली. कोर्टाच्या या इशाऱयानंतर तेजवानीच्या वकिलांनी याचिका मागे घेणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
